१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह जलवायु संकटको कारण नेपाल होइन, असर भने नेपालीले भोगिरहेका छन् : निरज आचार्य बाढीपहिरोपछि काठमाडौंमा ग्यास अभाव, हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक एलपी ग्यास पठाइने बाढी र पहिराबाट  सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा प्रभावित संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा  मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा साना ढुंगा खसे, सडक डिभिजनले सतर्क रहन आग्रह मलेसियाविरुद्ध नेपाल फिल्डिङमा, आज पनि उत्कृष्ट सुरुआत रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वर्षाको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सोमबारदेखि मानव अधिकार महाभेला



अ+ अ-

ललितपुर। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गरी नागरिक समाजका तर्फबाट सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘१७औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला, २०८२’  आयोजना हुनेभएको छ ।

मानव अधिकार महाभेलाको संयोजन गरिरहेको संस्था मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबारदेखि २८ गतेसम्म महाभेला सञ्चालन हुने जनाकारी दिइएको हो ।

एकल महिला समूहकी अध्यक्ष एवं महाभेला संयोजक शोभा विसीले १२५ वटा मानव अधिकारवादी संस्थाको सहभागितामा हुने महाभेलाका अवसरमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासनलगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालमा अझै पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मेलामार्फत मानवाधिकार संरक्षणका सवालमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विसीले भन्नुभयो, “विभिन्न राजनीतिक दल, आन्दोलनमा होमिएका युवा र अन्य समूहबीच अझै असमझदारीको अवस्था छ, यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्ने देखिन्छ । नेपाल मानव अधिकारको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याई सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुुरारीप्रसाद खरेलले सप्ताहव्यापी महाभेलामा ‘जेनजी’ पुस्तासहित सरोकार भएकाहरूबीच बृहत्त् छलफल हुने बताउनुभयो ।

“नागरिक समाजसँग मिलेर मानव अधिकार आयोगले उदाहरणीय काम गरेको छ, विश्वमा अरू देशमा यस्तो अभ्यास र परम्परा विरलै पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“समन्वय र सहकार्यका आधारमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका काम संसारले नेपालबाट सिक्नुपर्छ, आयोगले गरेको काम र महाभेलाको आवाज बुलन्द हुँदा सरकार पनि मानवअधिकारप्रति सचेत भएको छ, यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । यसपटक पनि सबैलाई एकैथलोमा राखेर मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर विमर्श हुनेछ ।”

सचिव खरेलले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेको सन्दर्भमा महाभेलामा छलफल हुने, दबाब र बलप्रयोगबाट नभई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ रहेकाले सहभागीलाई अहिंसात्मक आन्दोलनबारे प्रशिक्षणसमेत दिइने बताउनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले नीतिनिर्माण तहमा युुवालाई पु¥याउन र जवाफदेही मनाउन पनि भेला महत्त्वपूर्ण हुने  बताउनुुभयो । महाभेलाका संस्थापक संयोजकसमेत रहनुभएका प्रसाईंले मानव अधिकारवादीको एकता र नेतृत्व परिवर्तनको माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश दिन हरेक वर्ष महाभेला आयोजना भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव भवराज रेग्मीले मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको बुलन्द आवाज आवश्यक भएको बताउनुभयो ।