काठमाडौँ । लामो समय पिपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर उर्जामन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरुमा पनि सरकारले पिपीए खोल्दै जानुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताउनु भयो । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै विक्रीका बारेमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्नः लामोसमय पिपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठिक हो ?

जवाफः १० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पिपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगती हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर हामीले सपना देखेका छाँै । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौं र भोलिका दिनमा अरु बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीन वटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति  नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरु बिजुली लैजान तयार हँुदै जाने तर हामी पिपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुग्छ । त्यसले गर्दा १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरुमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।

प्रश्नः पिपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?

जवाफः विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाट भन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालिन योजना लिनुपर्छ ।  किनभने हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै हामी त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ र त्यही अनुसारले गरेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो त भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो किनेन, नेपालमा खपत गर्नसक्छौँ, सक्दैनौ भन्नु भन्दा पनि पाँच वर्ष पछि नेपालमा डिमान्ड कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पिपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई शुरुवात गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनभने आज पिपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँच वर्षदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि डिमान्ड भनेको आजको अवस्था भन्दा फरक खालका हुन सक्छन्, त्यसैले गर्दा खेरि पिपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ र १० मेगावाट सम्मको खोल्ने भनिएको छ । त्यो स्वागतयोग्य नै हो तर त्यो सँगसँगै अन्यलाई पनि खोलेर जानुपर्छ  ।

प्रश्नः वर्षा याममा विद्युत बढी हुने र सुख्यायाममा आयात गर्नुपर्ने अहिले पनि अवस्था छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ?

जवाफः लोड ब्यालेन्स दुइ वटा कुरा छ । एउटा रन अफ रिभरमा हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गरियो, जसकारण बर्खामा बिजुली बढी हुने गरेको छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौं, जसकारण हाम्रो बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेकै छ । त्यसैले हामी बिजुली उत्पादनमा जानैपर्छ र अलिकति उत्पादन नबढाउने हो भने हामीले हाम्रो जीवनकाल भरी नै  भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिनका लागि स्टोरेज प्रोजेक्टहरुमा अलिकति लगानी बढाउनुपर्छ । जस्तो अहिले सोलारका कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसले पनि केही राहत दिनसक्छ तर राति नदिन सक्छ । ब्याट्री स्टोरेजको कुरा भयो भने ब्याट्री पनि त क्लिन इनर्जी त होइन, त्यसैले गर्दा हामीसँग जे छ त्यसलाई अलिकति बढवा दिनुपर्छ । र यो पिकिङका प्रोजेक्टहरुलाई पनि अलिकति थप्दै जाने र स्टोरेज प्रोजेक्टहरुलाई अलिकति प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा आएको योजना २८ हजार ५ सयको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर त्यसलाई पूरा गर्नेगरी पिपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई पनि अघि बढ्न सहज हुन्छ । होइन भने अन्धकारमा हिँड्ने काम हुन्छ । आजकै दिनसम्ममा ११ हजार ५ सय जति पिपीए भएका छन् । त्यसैलाई मात्रै डेडलाइन भनेर बसियो भने सधै हिउँदमा लोडसेडिङमा बस्नुपर्नेछ । कतिपय  उद्योगलाई अहिले पनि १२ महिना बिजुली चाहिन्छ । त्यो बिजुली हामी दिन सकेका छैनौं । आगामी दिनमा पनि हामीले पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन आउन सक्दैनन् ।
अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआइका कुराहरु आउन थालिसकेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले बिजुली उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र पीपीए खोलेर जानुपर्छ । हामीले यसबारे सरकारलाई धेरै पटक भन्यौ । सरकार अझै विश्वस्त छैन ।

प्रश्नः पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?

जवाफः नेपालका निजी क्षेत्रहरुलाई पनि कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामीले उत्पादनसँगै आफ्नो बजार खोज्दै जान्छौं । नेपालमा खपत नभएको बिजुलीहरु भोलि कहाँ लगेर विक्री गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्दै त्यतातिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई ओटा समस्या छन् । एउटा उत्पादन अनुमति नपाउनु र अर्को ट्रेडिङको समस्या हो । अहिले विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्छ भने निजी क्षेत्रले विक्रिको लाइसेन्स पाएको छैन । विद्युत उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले अहिले पिपिए गरेको छैन, पहिले लाइसेन्स धेरै बाँडिसकेको छ भने सरकारले हिजोका दिन बाँड्नु नै हुँदैन्थ्यो । जहिले जति चाहेको छ त्यति मात्रै लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ । यति भइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपग्यो । अर्को कुरा विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो र त्यसमा नेपालका निजी क्षेत्रहरुलाई पनि लाइसेन्स दिने कुरा थियो । त्यो ऐन  संसद भग भएकाले आउने सम्भावना रहेन । यो सरकारले अझै पनि धेरै काम गर्नसक्छ । कस्तो गर्छ् हेर्न बाँकी छ ।

प्रश्नः यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?

जवाफः अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ ।  सरकारले विक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।