काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट अर्को कानूनी त्रुटी दोहोरिएको छ । अप्टिकल फाईवर प्रयोग तथा सोको भाडा सम्बन्धमा रकममा भन्ने हो भने करिव ४ अर्व रुपैयाँ नेविप्राले देशभरका केबुल संचालकबाट उठाउनु पर्नेमा उठाउन नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापनले पु¥याएको छ । यो विषयलाई समेत क्षेत्रात्रिकार नधाउँदै र निर्देशिका विपरित काम गरेको छ । देशभरका करिव ११० सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी विद्युतकाे अप्टीकल फाईवर र पोलहरु प्रयोग गरी ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अप्टीकल फाईवर केबुल सेवा संचालन निर्देशिका, २०७३ लाई २०७५ असार २६ गतेको ७७३औं संचालक समितिको बैठकले संशोधन गरेको छ । त्यस पश्चात् गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ करारनामा गर्न भनिएकाे छ । जुन कुरा कानून बनिसकेको अवस्था हो भने संशोधित निर्देशिका २०७५ भाद्रदेखि लागू भैसकेको छ । तर नेविप्रा व्यवस्थापनको रकम उठाउने कुरा भन्दा पनि प्रदायकसँग करारनाममा गर्न समेत सकेको छैन । ०७५ असार २६ अघि प्रति वर्ष २०५ का दरले बुझाई आएकोमा त्यसपछि करिव २० गुणाले मूल्यबृद्धि भएकै कारण व्यवसायीहरु असहमत भएका हुन् । व्यवसायीका अनुसार आफूहरुसँग सल्लाह नगरी व्यवस्थापनले २०औं गुणा मूल्य बृद्धि गरेकाले धान्न नसक्ने हुँदा पुनरावलोकन हुनै पर्ने अडान राखेको हो । बीस २५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि गर्न र प्रत्येक वर्ष थप न्यूनतम प्रतिशतले मूल्यबृद्धि गर्दै अगाडि सेवा प्रदायक तयार हुँदाहुँदै एकलौटी ढंगले ढाड सेकाउने नीति लिएकोमा आफूहरु सहमत हुन नसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली २०/२५ प्रतिशत बढाउनु पर्ने शुल्क २० गुणा बृद्धि गरी अचाक्ली र असर पर्ने गरी महासंघको सहभागिता विना हचुवामा एकलौटी रुपमा रकम बृद्धि गरिएको बताउँछन् । यसमा अचाक्ली भो भनि विश्व बैंक (International Monetory Fund – IMF) को कमिटीले सूचकांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । पराजुली भन्छन्, अहिले १५ सयले टिभी र इन्टरनेट सेवा जनतालाइ उपलब्ध गराईएकोमा यदि विद्युतले लागू गरेको मूल्य चुकाउनु पर्ने हो भने थप ६ सय भार पर्न गई आम जनताले २१ सय तिर्नु पर्नेछ । हाम्रो प्रष्ट यो छ कि २०७३ को दर रेटमा २०-२५ प्रतिशत थप रकम तथा नयाँ दर र प्रतिकिलोमिटर होइन कि प्रति पालको आधारमा रकम तिर्न तयार छौं । त्यसमा पनि प्रति वर्ष ५ प्रतिशतले स्वतः मूल्यवृद्धि गर्न राजी छौं । हामी सेवा प्रदायकले २०७३ मा संझाैता गरेको हो र सोही अनुसार रकम तिरिरहने हो, २०६५ को मूल्य कुनै हालतमा मान्य हुँदैन । उनी भन्छन्, सरकार डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गर्छ, यहि तालले सरकारको घोषणा पूरा गर्छ र सर्वत्र असर गर्ने गरी एकलौटी मूल्य बृद्धि गर्न मिल्छ ?
प्राधिकरणले यो समस्यालाई पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउन मन्त्रालयतिर धकेलेको छ । संचार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अप्टिकल फाइवर प्रयोग तथा सोको भाडा निर्धारण एवं पुनरावलोकन समिति गठन गरेर समस्या सुल्झाउने नाटक गरेको छ । उक्त समितिमा विद्युत प्राधिरकणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने पनि सदस्य छन् । अन्यमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल टेलिकमका डिल्लीराम अधिकारी र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी रहेका छन् । यो समिति गठन गराईमै नियत सफा देखिदैन । टेलिकम सरकारी निकाय भए पनि विद्युत्कै ग्राहक हो र उसको हिसाब मिलान गरिसकिएको छ । उर्जाका सहसचिव र विद्युतका न्यौपाने नियम पालना गराउने संस्थाकै जिम्मेवार प्रतिनिधि हुन् । यो समिति विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनको कमजोरी “डोकाले छोप्न” काफी तयार देखिन्छ ।
उक्त समितिले तयार पारेको भनिएको एउटा हस्ताक्षर नभएको प्रतिवेदन भनि विभिनन व्यक्तिहरुका हातमा पु¥याईएको छ । २०७३ को २०५ को दरले २० गुणा बढाईएको २०७५ को रेट २७ सय सम्म पुग्ने प्राविधिक अंक गणितले देखाउँछ । सो बाहिर नियोजित तवरले ल्याइएको प्रतिवेदनले यो त अचाक्ली नै भएको हो, ९ सयसम्म ठीक छ भन्ने देखाएको सूत्रको भनाई छ र त्यसैलाई प्रतिवेदन बुझाईएको भनि हल्ला फिंजाइएको छ । प्रतिवेदन बुझाइएको हो र यो कुरा के हो भनि संयोजक राधिकालाई सोध्दा त्यो आधिकारिक होइन, प्रतिवेदनको अझै टुङ्गो लगाइएको छैन भन्छिन् । हस्ताक्षर नभएको पनि प्रतिवेदन हुन्छ, त्यसमा केही भा छैन, समय अभावले बैठक बस्ने सकेको छैन र यो साता टुङ्गो लाग्छ उनी बताउँछिन् ।
२०७५ को संशोधित विनियमावलीको दफा ५ ले प्रस्ताव र आवेदनको मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसको संयोजक उपकार्यकारी निर्देशक वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनमा तोकेको छ । त्यसको प्रमुख न्यौपाने रहेका छन् । दफा ७ को निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा २ ले दफा ५ लाई नै आधार बनाई “…. अध्ययन गराई सुझाव लिई उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने छ ।” भनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यस्तै सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९ को सेवा सञ्चालनको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ६ ले समेत दफा ५ लाई आकर्षित गरी सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिनुपर्ने भनेको छ । यसरी विनियमावलीको खिल्ली उडाउँदै नत आवेदन नत स्वीकृतिको अवस्थामा व्यवस्थापनले यो समस्यालाई अड्काएर राखेको स्पष्ट देखिन्छ । यसैगरी परिच्छेद ७ मा सेवा शुल्क, सुविधा तथा हर्जाना सम्बन्धी व्यवस्था दफा १५ को २ को हर्जाना तथा थप दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्थाको ग मा शुल्क नबुझाएका दिन गन्ती गरी छ प्रतिशत र १० प्रतिशत हर्जाना तिराउने र अन्तमा सेवा बन्द गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यो सबै काम गर्ने गराउने अधिकार प्राप्त भनेको विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । अब नामै नलिए पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापन भनेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र विग्रासेनि प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक हरराम न्यौपाने भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यहाँनेर नियतमा प्रश्न उठाइरहन आवश्यक देखिदैन तर डेडिकेटेडको ९ अर्व ९ करोड तथा अप्टीकल फाईवरको करिव ४ अर्व गर्दा १३ अर्व चानचुनको रकम विद्युतले उधारो त्यो पनि नउठ्ने गरी किन छोडिराखेको छ त भन्ने प्रश्न भने पक्कै उठ्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिरहन आवश्यक छैन तर व्यवस्थापनको नीतिगत कमजोरीले यो हाल हुनुमा फेरि त्यहि “नियत” मा गएर कुरा जोडिन्न र ? वास्तवमै विषय गम्भीर छ ।