काठमाडौँ। विगत केही वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजित गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को बृहत् एकता भएसँगै आगामी छ महिनाभित्र १२औँ महाधिवेशन गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आज भएको एकताबारे जानकारी दिन यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष डा केसीले अब विवाद छोडेर नेपालको आर्थिक विकासमा सक्रिय ढङ्गले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा एनआरएनए फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्का अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएबीचको बृहत् एकता घोषणाले गैरआवासीय नेपालीबीचको भावनात्मक एकता भई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सक्रिय भएर जुट्न प्रेरणा मिलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सहमतिअनुसार सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र सन् २०२५ मेमा शेष घले संयोजकत्वमा गठित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गरिने भएको छ ।
एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन ढिलोमा सहमति भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र उक्त मितिभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा सन् २०२५ मे मा आयोजित एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिने जनाइएको छ ।
एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि १२औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्ति सम्मिलित समिति गठन गर्ने, सदस्यता दर्तामा पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने बताइएको छ । सहमतिअनुसार सङ्घको १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, रविना थापा, डा बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्वकार्यसमितिको रूपमा अभिलेखीकरण गरिने सहमति भएको छ ।
आगामी महाधिवेशनका अवसरमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।
एनआरएनको आधिकारिकतालगायत विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । सङ्घको दुवै पक्षको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी एवं विश्वासिलो बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गराउने जनाइएको छ ।
‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ सन् २००३ मा एनआरएनए स्थापना भएको थियो ।रासस
