सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने मूल जिम्मेवारीबाटै पन्छिएको महालेखाको ठहर
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै उदासिनता देखाएको छ । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय मूल जिम्मेवारीबाटै पन्छिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको औँल्याएको हो ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मन्त्रिपरिषद्का ६९ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकबाट एक हजार आठ सय ८५ निर्णय भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा मन्त्रिपरिषद् समितिका ८१ बैठकले दुई सय २० निर्णय गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो ।
लेखा परीक्षणका क्रममा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बेखबर बनेको छ । ‘लेखा परीक्षणका क्रममा हामीले निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था माग गरेका थियौँ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा परीक्षणमा संलग्न महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग कार्यान्वयनको कुनै सूचना पाइएन । निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएको पाइएन ।’
तर, गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न सफ्टवेयर नै बनाएको थियो । ‘क्याबिनेट डिसिजन इम्प्लिमेन्टेसन मनिटरिङ सिस्टम’ नामको सफ्टवेयर बने पनि लागू भने भएन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै सफ्टवेयर बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले पनि नियमित कामबाहेक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैली विभागको भन्दा पनि कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।
संवैधानिक निकायको पारिश्रमिक गैरकानुनी बाटोबाट वितरण
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि चासो नदेखाएको पाइएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रोत्साहनभत्ता प्रदान गर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, उनीहरूका विज्ञको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ बमोजिम सुविधा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रीहरूलाई गुपचुप सुविधा
कानुनी प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गरेर आफूलाई रोलमोडलको भूमिकामा देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त्यस्तो भूमिकामा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ ले मन्त्रीको आवास, निजी सचिवालय, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च, अंगरक्षक, गार्डलगायत सुविधा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सञ्चार सुविधा, सचिवालय सुविधालगायतका सुविधा लिँदै आएका छन् । तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नै नगरेर मन्त्रीहरूलाई सुविधा दिँदै आएको पाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक
