काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई असंवेदनशील अभिव्यक्ति नदिइ अभिभावकत्व देखाउन सुझाव दिएकी छन् ।
अधिकारकर्मी अन्सारीले आज सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै लैंगिक हिंसा अन्त्यको १६ दिने अभियानका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको मन्तव्यका केही अंशले एक विशेष समुदायलाई लक्षित गरी प्रयोग भएका शब्दले आफूलाई मर्माहत र स्तब्ध बनाएको बताएकी छन् । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा मुस्लिम समाजभित्र महिला अवस्थाबारे सचेतना उल्लेखनीय रूपमा बढेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आफ्ना अभिव्यक्ति सुधार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
उनले एउटा क्षमा याचनासहितको स्पष्टीकरणले समुदायको आहत मनलाई राहत दिन सक्नेसमेत बताएकी छन् ।
उनले पत्रमा लेखेकी छन्–
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू,
लैंगिक हिंसा अन्त्यका १६ दिने अभियानका अवसरमा तपाईँले दिनुभएको मन्तव्यको केही अंशमा एक विशेष समुदायलाई लक्षित गरी प्रयोग भएका असन्तुलित अभिव्यक्तिहरूले धेरैलाई स्तब्ध र मर्माहत पारेको छ। यो सत्य हो कि मुस्लिम तथा अन्य वञ्चित समुदायका महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरमा पहुँच अभाव, कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो र तलाकजस्ता समस्याबाट पीडित छन्। यी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र तथ्यांकहरू उपलब्ध छन्, जसका आधारमा संविधान, नीतिहरू र सरकारी कार्यक्रममार्फत महिलाको सुरक्षा तथा अधिकारका लागि विशेष व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा मुस्लिम समाजभित्र महिला अवस्थाबारे सचेतना उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। मुस्लिम संघ–संस्था, समाजका अगुवा, शिक्षित तथा सचेत युवा समाज रूपान्तरणमा सक्रिय छन्। कतिपय धर्मगुरुहरूले समेत कुरीति तथा व्यवहारगत समस्याबारे जागरुकता फैलाइरहेका छन्। विद्यालय भर्ना हुने मुस्लिम बालबालिकाको संख्या बढ्दै छ। राजनीति, कला, न्याय–सेवा, सुरक्षा निकाय, चिकित्सा, प्रशासन, बैंकिङ तथा व्यवसायलगायत क्षेत्रमा मुस्लिम महिलाको प्रारम्भिक र उत्साहजनक उपस्थिति देखिन थालेको छ। राज्यको सहकार्य र सकारात्मक वातावरण मिले यस संख्यामा अझ वृद्धि नहुने कुनै कारण छैन।
यसले मुस्लिम समुदाय समस्यामुक्त छ भन्ने हुँदैन। चुनौतीहरू छन्, र तिनलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। तर समस्या औंल्याउने क्रममा देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदस्थ नेतृत्वबाट कुनै समुदायलाई लान्छित वा अलग्याउने गरी सार्वजनिक टिप्पणी हुनु उपयुक्त ठहर्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको उक्त टिप्पणीले मुस्लिम समुदायलाई आहत बनाएको छ र यसको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट देखिएको छ।
यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जस्ता उच्च पदाधिकारीबाट सन्तुलित, समावेशी र प्रेरक सन्देशको अपेक्षा गरिन्छ। सचिवालयले पनि यस्ता संवेदनशील प्रसंगमा लिखित मन्तव्य तयारीमा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। भनाइ छ— “आशय राम्रो भए पनि, ढंग मिलेन भने परिणाम राम्रो आउँदैन।”
आशा गर्दछु, प्रधानमन्त्री ज्यु को सचिवालय ले यस बारे समीक्षा गर्नु हुने छ। एउटा क्षमा याचनासहितको स्पष्टीकरणले समुदायको आहत मनलाई राहत दिन सक्छ । आशा गरौं यस घटनाबाट सबैले सिक्नेछन् र भविष्यमा अल्पसंख्यक र वन्चितीकरणमा परेका समुदायप्रति असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने, आशा भर्ने, अभिभावकत्व देखाउने काम गर्ने छन् ।
