२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालिकामाथि हुने ‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै उहाँले महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस वर्षको यो दिवसको विश्वव्यापी नारा सान्दर्भिक रहेको भन्दै उहाँले डिजिटल दुनियाँ अब दैनिक जीवनभन्दा अलग नरहेको बताउनुभयोे ।

प्रविधिले सिकाइ र कामलाई सहज बनाए पनि धेरै महिला तथा किशोरीका लागि यो क्षेत्र अझै पनि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित रहेको औँल्याउँदै मन्त्री खरेलले “अनलाइन उत्पीडन, साइबर स्टकिङ, अनुमति बिना तस्बिरको प्रयोग, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र ट्रोलिङले त्रास र धम्की सिर्जना गर्छ,” भन्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्रालयको लक्ष्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित, समावेशी र सशक्तीकरण गर्ने ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु भएको बताउँदैमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “जब हाम्रो आधा जनसङ्ख्या अनलाइनमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तब हाम्रो डिजिटल प्रगतिलाई पूर्ण वा निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।”उहाँले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जनचेतना अभिवृद्धिका काम गरिरहेको र हालै राष्ट्रिय एआई सेन्टरको स्थापना हुनुले डिजिटल नेपाल निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको बताउनुभयो ।

डिजिटल हिंसाविरुद्धको लडाइँ सरकार एक्लैले जित्न नसक्ने भन्दै मन्त्री खरेलले कानुनी र नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन साइबर कानुनको समीक्षा गरिने जानकारी दिनुभयो ।

साथै, शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्ने, निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई सुरक्षित प्लेटफर्म विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा तीनवटै तहका सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नागरिक समाजसँग सहकार्य बढाउने योजना पनि उहाँले अघि सार्नुभयो ।




भर्खरै