काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका ठूलो हुन्छ । त्यसैले प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई छायाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । संसदमा उनले उठाएका मुद्दाले ठाउँ पनि पाउने गर्छ ।
त्यस्तै संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई मिनी संसद पनि मानिन्छ । ती समितिमध्येको सबैभन्दा शक्तिशाली र सरकारलाई वाचडगका रुपमा खबरदारी गर्नसक्ने समिति भनेको सार्वजनिक लेखा समिति हो । यो समितिलाई पनि सरकारको एक सशक्त प्रतिपक्ष मान्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि लेखा समितिको सभापतिमा सधैँ विपक्षी दलको सांसदलाई नै राख्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै छ ।
तर यो संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तअनुरुप काम नगरेर यति शक्तिशाली मानिएको लेखा समितिका सभापति नै सरकारसँग मिल्ने र उसका अनियमितताहरुलाई सुनपानी छर्किने काम गर्न थालेपछि पछिल्लो समयमा विपक्षी दलमाथि ठूलो दबाब पर्न थालेको छ । विपक्षी दलका नेतामाथि ती संसदीय सभापति हटाउन चर्को माात्रामा दबाब पर्न थालेको छ ।
एकातिर विपक्षी काँग्रेसले कम्युनिस्ट सरकार सर्वसत्तावादी भयो भन्ने अनि लेखा समितिका सभापतिले सरकारका अनियमितता छताछुल्ला पर्ने काममा लाग्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर सरकारसँगै मिलेपछि सभापति भरतबहादुर शाहलाई तत्काल हटाउन पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब परेको बुझिएको छ । सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितामा मुछिएका समाचारहरु आइरहेका बेला यस्तो अवस्थामा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने थियो । तर, पनि सो समिति सुतेर बसेको छ र सभापति सरकारसँग नै मिलेका छन् ।
समितिका सभापति शाहले कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरेर कुनै पनि निर्णय वा छलफल चलाउन सकेका छैनन् । लेखा समितिमा कांग्रेसले सांसद शाहलाई सभापति बनाएको छ । सभापति शाहले कम्युनिस्ट सरकारका गलत कुराहरूमा छलफल चलाएर जनता समक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारसँग मिलेर केही काम गर्न नसकेको काँग्रेस वृत्तमा भनाई छ । उनले मिनी संसद र लेखा समितिजस्तो समितिमा रहेर सरकारलाई वाचडगको काम गर्न सकेका छैनन् ।
केही दिनअघि सार्वजनिक भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा सभापति शाहले प्रभावकारी रुपमा छलफल नै चलाउन सकेनन् । त्यो प्रकरणको सत्यतथ्य के हो भनेर व्यापक बहस चलाउनुपर्ने र कारबाहीका लागि सरकारलाई बाध्य पार्नुपर्नेमा उल्टै त्यो घटनालाई सामसुम पार्नेमा लागेको सुइँको काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले पाएका छन् । काँग्रेसका एकजना नेता भन्छन्– गोकुल बाँस्कोटाले मोल मोलाई गरेको त्यति ठूलो प्रमाणसहितको भिडियो नै सार्वजनिक हुदा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यो भिडियो अरु कसैको भएको भनेका मात्र होइनन् कि बाँस्कोटाले नै क्यारिकेचर गरेर आफूमाथि मानहानी गरेको भनी अदालतमा मुद्दा नै हालेका छन् । यस्तो बेलामा लेखा समितिले नै हेरेको सो मुद्दामा ७५ करोड रुपैयाँ घुसका लागि मोलमोलाई गर्ने व्यक्तिलाई उत्तररदायी बनाउन यस समितिले गर्न सक्ने काम नै नगरेको स्वयं सत्तापक्षीय सांसदहरुकै गुनासो छ ।
यसअघि शाहले वाइड बडी जहाज खरिदका विषयमा पनि सरकारलाई छुट दिएको थियो । मुद्दा चलाउन सरकारलाई आदेश दिन सकेको थिएन । एनसेल प्रकरणदेखि वाइडबडी काण्डमा समेत कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेनन् । त्यस समय पनि उनी सरकारसँगै मिलेर यी मुद्दालाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेका बताइएको थियो समय समयमा हुने गरेका राजस्व चुहावटका काण्डमा पनि यो समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यस्तै केही महिनायतादेखि विद्युत प्राधिकरणको ग्रिड लाइनको बारेमा पनि समितिमा छलफल जारी छ । यसमा प्राधिकरणले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिनसक्ने अनुमान अहिल्यै गरिएको छ । तर पनि यसमा पनि उनले कुनै कडा र ठोस निर्णय लिनसक्ने अवस्था नदेखिएको काँग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसका सांसद र नेताहरूले सभापति शाहलाई लेखा समिति प्रभावकारी रुपमा चलाउन सुझाव दिँदा शाहले आफु पनि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति भएकोले कसैले सिकाउन नपर्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।
त्यसैगरी सभापति शाहले संसदमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग समय समयमा आवश्यक छलफल र परामर्श गर्नुर्नेमा पनि त्यसो नगरेको गुनासो खाँडले गर्ने गरेका छन् ।
उनले पनि यो गुनासो सभापति देउवासँगै गर्ने गरेका छन् । समितिको गतिविधि र बैठकहरूका बारेमा उनले परामर्श गर्नुपर्ने थियो तर, शाहले प्रमुख सचेतक खाँणसँग कुनै पनि विषयमा परामर्श नगरेपछि कांग्रेसको लेखा समितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
काँग्रेसका एकजना केन्द्रीय नेताले त सभापति शाहले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूसँग मिलेर कमिशन लिने गरेको र सरकारले यस्ता मुद्दालाई सामसुम पार्ने गरेको बताएका छन् । यसको उदाहरण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।
सभापति शाहले दोषीलाई कारबाही गर्न दवाव दिनुको साटो लेखा समितिका सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै अडियो टेप सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गर्न भन्दै प्रहरीको सीआईबीलाई पत्र लेखेका छन् ।
उनलाई सो समितिको सभापतिबाट हटाउन देउवालाई काँग्रेसका नेताहरुले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नभएपछि हिजोमात्र केही नेताहरु बुढानीलकण्ठ पुगेरै शाहलाई सो समितिबाट हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । तर देउवाले भने यस विषयमा केही जवाफ दिएका छैनन् ।
