काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।
सोमवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम हुन नसकेकोमा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले जेन—जी आन्दोलनको क्रममा उपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रहरीको पहललाई पनि गृह मन्त्रालयले अघि बढ्न नदिएको जिकीर गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्वाचनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउने प्रयास समेत नगरेको बताउनु भयो । सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सुशासन र निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि कुनै पहल लिन नसकेको सांसद शर्माको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, जेन—जी विद्रोहबाट बनेको सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न छ । कान्तिपुर पत्रिकाले ८ वटा प्रश्न समितिको समाचार छापेको थियो । सरकारको सुशासन सम्बन्धि प्रन उठाइएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले आफ्नो सम्पती सार्वजनिक नगरेको पनि प्रश्न छ । प्रतिवन्धित सवारी साधन आयात माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने निर्णयमाथि पनि प्रश्न छ । त्यस्तै २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोडमा संलग्नहरुलाई प्रहरीले गर्न खोजेको प्रक्रिया विरुद्ध गृह मन्त्रालयको निर्देशन । यसमा पनि म स्पष्ट हुन चाहन्छु । अर्को यो सरकार तुरुन्त हट्नुप¥यो भन्ने छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अभद्र टिकाटिप्पणी उठिराखेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सुरक्षित वातावरण निर्वाचन हुन्छ ?’
नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य पूरा गर्न ढिलाई भएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले सो संसद भवन छिटो सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय सभा बैठक संचालनका लागि वातावरण बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सांसद विसीले भन्नुभयो,‘नयाँ ससद भवन निर्माणका लागि २, ३ पटक नै समय थप गरिएजस्तो लाग्छ । अब ८७ प्रतिशत काम भएको भन्ने कुराहरु आयो । अब यो १३ प्रतिशत कामहरु कहिलेसम्म सिद्धिन्छ ? र हामी संसद कहिलेबाट सञ्चालन गर्न सक्छौ । प्रतिनिधि सभा अहिले विघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा त यथावत छ । यसको मिटिङ त्यहाँ बसाउनका लागि कहिलेसम्म वातावरण बनाउन सकिन्छ ? सदन त्यहाँ कहिलेबाट चलाउन सकिन्छ भनेर मैले जिज्ञासा राखे ।’
सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउने काम नगरेर सरकारले मुलुकमा फेरि अर्को आन्दोलनलाई निम्तो दिने काम गरेको समेत बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्दले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सो गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन कर्मचारी प्रशासनले पनि विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनु भयो ।
सांसद चन्दले भन्नुभयो,‘अब रानी जमरा सिंचाई आयोजना सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक्लो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो । २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु छन् । सरकारले आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर २१ वटा प्रोजेक्ट बनाउन सक्दैन भनेपछि अव फल्फा आन्दोलनको लागि कुरेको हो त हामी ? जेन—जीको आन्दोलन त भइसक्यो । अव अल्फाको अन्दोलन कुरेर बसेको हो त ? यसमा मैले अघि बढी ब्युरोक्रेसीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ ।’
सांसद चन्दले सरकारले रानी जमरा सिंचाई आयोजनाको कामलाई तिब्रता दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
