काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले संविधान रिजिड डकुमेण्ट नभएको भन्दै भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह प्रकृतिका कारण साझा अधिकारमा समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सेवा प्रवाहमा देखिएको डुप्लिकेसनले जनतालाई दैनिक दुःख भइरहेको बताउनु भयो । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखियो। प्राक्टिसले पुष्टि गरिसक्यो । कतिपय फङ्सन संघमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो, कतिपय स्थानीय तहमा एकल अधिकारको रूपमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। जनताको डिमाण्ड पनि त्यही छ । उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदी, सोलुखुम्बुको मूल तल आउँछ तर तल्लो तहले प्रयोग गर्न दिँदैन । यस्तो कम्प्लेक्सिटीमा हाम्रो आफ्नै विशेषता छ । कृषि वा पशु सेवा चाहिएमा ज्ञान केन्द्र कि स्थानीय तह भन्ने दोधार छ । उद्योग खोल्न तीन तह धाउनुपर्छ । यो जनतालाई दुःख दिने संविधान भयो कि भन्ने प्रश्न उठिसक्यो । संविधान संशोधन भयो भने मात्र अनुसूचीहरू रिफाइन हुन्छन्। त्यसपछि बलियो अम्ब्रेला ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ । दुवै भयो भने ६०–७० प्रतिशत समस्या आफैँ हल हुन्छ । अब सुधारको शाहस गर्न ढिला भइसक्यो । संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सिमित रहन्छ ।’
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गर्नुभयो । अब सुधारको शाहस गर्न ढिला भइसकेको भन्दै संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सिमित रहने बताउनु भयो ।
