काठमाडौँ । सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा चलान भएका रामबहादुर बम्जनको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको लागि पेसीमा आएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो। बम्जनमाथि २०८१ फागुन ५ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएपछि बम्जनले जनकपुर उच्च अदालतमा यसविरुद्ध उजुरी गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेपछि बम्जनले थुनामुक्त गर्न दफा ७३ अन्तर्गत निवेदन दर्ता गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
बम्जनमाथि कुल ८ करोड २७ लाख ५९ हजार ४८१ रुपैयाँ बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय माग गरेको थियो।
यसअघि सर्लाही जिल्ला अदालतले बम्जनलाई एक नाबालिका अनुयायी ‘आनी’ माथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा पनि सजाय सुनाएको थियो।
२०८१ असारमा अदालतले उनलाई १० वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको थियो। तर बम्जनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएका थिए, जसमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उनलाई २०७८ चैत ६ गते सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालतबाट सफाइ पाएसँगै बम्जन जेलमुक्त भएका थिए।
