काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार नै वाधक बनेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
वागमती प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न प्रदेशका पूर्व–मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई अधिकारबिहीन बनाइएको अरोप लगाउनुभएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका बीचका विकासमा प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने बताउनु भयो । जनता र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाई छ । समुदायको सांस्कृतिक पक्षलाई समेत समेटेर आर्थिक प्रगति गर्ने कानून प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
वागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संघीयताले पहिचानलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचार मौलाएको पनि बताउनु भयो । राजनीतिक दलभित्र इमान्दार र राम्रा मान्छे पनि भएकोले सबैलाई एकै नजरले हेर्न भने नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले नयाँ पुस्ताको आचारणमा पनि प्रश्न उठेको बताउनु भयो । सरकार बनाउने बेलामा जेन–जी युवाहरुको जंगी अड्डामा भएको भीडको बारेमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा एनजीओका मान्छेहरु देखिएकोले त्यसका बारेमा पनि प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार भएकै हो । यो कुरामा कुनै दुई मत नै छैन । त्यसमा पात्र को को छन्, को को ले गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर बेथिति भएकै हो । संघीयता भनेको त पहिचान भनेको हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छनी, भूगोल पनि हो, हाम्रो जाती हो । हाम्रो धर्म हो, संस्कार हो । तर हामीले नाम त वागमती राख्यौँ, वागमती हाम्रो पहिचान हो, सभ्यता हो तर त्यो मात्रै होइन नी । वागमतीमा बस्ने आदीवासी उत्पिडित वर्ग समुदाय पहिचान हो की होईन त्यो त हामीले मेट्यौँ नी त । दोष हाम्रो छ है ।’
वागमती प्रदेशकै पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताले स्वीकार गरेको बताउनु भयो । अबको अवस्थामा भने व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले युवापुस्ताले उठाएका प्रश्नहरुलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यवस्था खराब नभएपनि नेतृत्व गर्ने मान्छेमा खराबी भएको बताउनु भयो । हिजोको समान्ती धङधङ अझै पनि नेताहरुमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले धेरै नकरात्मक पनि हुनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई तपाईहरुले मान्नुभएको छ । तर यसलाई यतास्थितिमा होइन । परिवर्तन चाहीँ चाहनुभएको छ । त्यस मानेमा म खुशी छु । परिवर्तन किन आवश्यक छ भन्दाखेरी हामीले उ बेला बनाएको, एक ढंगले निरंकुशता अन्त्य गरेर बनाएको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरी यति परिवर्तन भइसक्यो नी, त्यसको लागि धेरै छलफल गर्नुपर्ने, धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भएको बताउनु भयो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघीयताको चुनौती प्रमुख दलका तीन ठूला नेता भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रहरी ऐन ल्याउन खोज्दा नदिएको बताउनु भयो । बोल्ने र काम गर्नेमा फरक देखिँदा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीयताअनुसार प्रदेशको अधिकारका लागि संघीय सरकार विरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा मधेस प्रदेशले हालेको जानकारी दिनुभयो ।
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संघीयता कार्यान्वयनमा ठूला दलहरुको चाहना नभएको बताउनु भयो । उहाँले पहिचानको सन्दर्भमा पनि आफूले पार्टीभित्र लडेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीयतालाई निम्छरो बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता मन पराउने र नपराउनेबीचको संघर्षको कारण संघीयतालाई कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभयो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार समेत नदिइएको बताउनु भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट गएको पैसा माग्न पनि भिक्षा मागेजस्तो गर्नुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई उद्योग कलकारखाना खोल्ने अधिकार समेत नदिएको बताउनु भयो ।
वागमती प्रदेश सरकारले जेन–जी पुस्ता र प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः चुनौती र अवसर अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । छलफलमा सहभागीहरुले गणतन्त्र र संघियतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
