काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कुनै प्रकारको एकाधिकार गर्ने कम्पनी (प्रतिष्ठान) का सञ्चालक या व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । सरकारले एकाधिकार गर्ने त्यस्ता सञ्चालक वा व्यवसायीलाई कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘प्रतिस्पर्धा प्रर्वधन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ ।
यातायातका साधन वा ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । कुनै खास सडक वा दूरीमा एकलौटी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अन्य यातायातलाई रोक लगाउने कार्यलाई रोक्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात वा ढुवानी साधनको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न मिलेमतो गरी आलोपालो वा चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने, कुनै निश्चित संस्थाको सदस्यता लिन लगाउने वा रकम तिर्न लगाउनु यातायातमाथिको एकाधिकार हो ।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र प्रतिस्पर्धा प्रर्वधन तथा बजार संरक्षणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । ‘नियम विपरीतका कुनै कामकारबाही गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानउपर आवश्यक कारबाहीका लागि बजार संरक्षण अधिकृतसमक्ष लेखिपठाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवस्थाको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत नदिने भनेको छ । तर, केही व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातलाई चक्रीय प्रणालीमार्फत चलाए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । सौर्य दैनिक
