२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्यासिनोले अनुमति लिएर मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने



नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासिनोसहित यस्ता प्रकृतिका  संस्थाले अनुमति (इजाजत) लिएर मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा तीन अनुसार इजाजत लिएर मात्रै विदेशी विनिमयको कारोबार गनुपर्ने प्रावधान अनुसार नयाँ प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ ।

विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा विभिन्न विनियमावलीसमेत जारी भएको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय बैंकले क्यासिनोलाई विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजत प्रदान गर्ने स्म्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । क्यासिनोलगायतका संस्थाले इजाजत लिएर विदेशी विनिमय (भारतीय मुद्रा समेत)को कारोबार गर्नु/गराउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ‘प्रिपेड कार्ड’, ‘डेबिट कार्ड’ र ‘क्रेडिट कार्ड’बाट गरिने कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेबिट कार्डबाट प्रतिकारोबार रु २० हजार बराबर मात्रै गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब प्रतिदिन रु ५० हजार बराबरको मात्रै कारोबार हुनेछ । यसअघि प्रतिदिन रु एक लाख बराबरको कारोबार हुँदै आएको थियो ।

यसैगरी, प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबार रु १० हजार बराबर मात्रै गर्न सकिनेछ । प्रतिदिन रु २० हजार बराबर मात्रै कारोबार गर्न सकिने र मासिक रूपमा रु दुई लाख बराबर कारोबार हुनेछ । प्रिपेड कार्डबाट हुने कारोबारमा भने कुनै संशोधन भएको छैन । क्रेडिट कार्डका हकमा स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने पूरानै व्यवस्था कायम छ । रासस