२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने आधार छैन : पूर्वगभर्नर अधिकारी जनशक्ति अभावले बैतडीको ट्रमा सेन्टर चार वर्षदेखि सञ्चालनविहीन सरकारप्रति गगनको कटाक्ष: लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता बढी छ निर्वाचन हारपछि एमालेमा पुनर्गठनको गृहकार्य तीव्र, थापा नेतृत्वको कार्यदल बैठक असार २५ मा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न जोड सरकारले संविधानको संवेदनशीलता बिर्सियो: गगनकुमार थापा मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ लिग–२ त्रिदेशीय शृङ्खलाका लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान, क्यानद्वारा बिदाइ एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाधिवेशन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु सरकारको प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री पाण्डे



अ+ अ-

कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा यस क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहनाअनुसार यातायात सेवा पु¥याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यातायात क्षेत्रमा सम्बद्ध लाखौँ मजदुरको पेशागत सुरक्षा ग्यारेन्टी र जनताको चाहनाअनुसार सरल र सुविधायुक्त यातायातको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यभार प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनले मात्र यी कुराहरु सम्भव छैन । यसका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, मजदुर र सरकारको बीचमा सामञ्जस्य र सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कानुनी जटिलतालाई सरकारले सहज बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको खर्बौंको लगानी डुब्न नदिन र लाखौँ रोजगारी खोस्ने कुनै पनि कार्य सरकारले नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ गैरकानुनी रुपमा चलेको भएकाले त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गैरकानुनी रुपमा चलेको व्यवसायलाई कर र सुरक्षाको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो । यसबाट सरकार र व्यवसायीबीच असमझदारी भयो । यातायात क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक ।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवसायी कहिल्यै पनि प्रविधिको विरोधी नभएको बताउँदै विदेशी गैरकानुनी ‘एप्स’को मात्र आफूहरुले विरोध गरेको बताउनुभयो । रासस