२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘पहाड पनि हिमालै थिए तर अहिले हिमाल पहाड जस्ता भए’



अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङकी ६५ वर्षीय नरिमाया गर्बुजा गुरुङलाई बाल्यकालमा हिउँद याममा गाउँ वरपरका पहाड जस्तै लाग्दथ्यो । संसारको दशौँ अर्थात् आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको पञ्चकुण्ड तालको छेउमा बेमौसमी होटल सञ्चालन गरेर बसेकी गर्बुजालाई अहिले हिमाल पहाड जस्तै लाग्छ ।

“यो एकदमै राम्रो र रमाइलो ठाउँ थियो, पहाड हिमालझै थियो”, नरिमायाले आश्चार्य मान्दै भन्नुभयो, “अहिले हिमाल पहाड हुन लाग्यो र पो १” पछिल्लो १५ वर्षयता चार हजार १९० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आउजाउ गरिरहेकी गर्बुजा सो क्षेत्रको मौसममा आएको परिवर्तनका कारण अचम्मित हुनुहन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र अव्यवस्थित विकासको असर हिमाली क्षेत्रमा धेरै परेको नरिमायाले बताउनुभयो । बेमौसमी वर्षा र हिमपात, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टिका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन र पर्यटन व्यवसायमा असर परेको छ ।

यही कात्तिक दोस्रो साता भएको हिमपात र वर्षातका कारण म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्कीका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आएका पर्यटक समस्यामा परेको छ । सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर उनीहरूको उद्धार गरियो । किसानले भित्र्याउनका लागि काटेर खेतमा सुकाएको धान भिज्यो । मुख्यबाली धान भित्र्याउन झरिका कारण किसानलाई समस्या भयो । हावाहुरीका कारण धानको बोट लडेर दाना झर्दा किसानलाई क्षति भयो ।

मौसम विज्ञान पूर्वअनुमान महाशाखाको सूचना, सरकारी निकायको पूर्वतयारी र सतर्कताका कारण क्षति न्यूनीकरण भए पनि कात्तिक महिनाको दोस्रो साता नै भारी हिमपात भएको कमै इतिहास रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीका पर्यटन ब्यवसायी डमबहादुर पुनले बताउनुभयो ।

“पुस, माघमा हिउँ नपरेर हिमालको चुचुरे बाहेकको पहाड कालो पत्थर देखिन्छ”, ७० वर्षीय पुनले भन्नुभयो, “कहिले कात्तिकमा त कहिले वैशाखमा बेसैसमी हिउँ परेर खत्तम पार्न लाग्यो ।” हावापानीमा आएको फेरबदलले घोडेपानी–पुनहिलको पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुर्‍याइरहेको छ ।

पुस–माघ महिनामा पर्नुपर्ने हिउँ कात्तिक, चैत, वैशाख महिनामा पर्दा पदयात्रामा आएका पर्यटकहरू यात्रा स्थिगित गर्नुपर्ने र तोकिएको गन्तव्यमा पुग्न समस्या हुने गरेको छ । पछिल्लो दुई वर्षको वसन्त याममा तुँवालो मडारिएर हिमाल हेर्न नपाउँदा पर्यटक खिन्न हुँदै फर्कन बाध्य भए ।

गत असोजको अन्तिम साता अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर फर्किएका नुवाकोटका विद्युत् नेपालले हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै जाँदा नेपालको परिचय नै नरहने होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “पहाड, हिउँ र हिमाल नेपालको परिचय हो, आधार शिविरमै आएर हिमाललाई नजिकबाट नियाल्दा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको पहिचान नरहने हो की भन्ने चिन्ता लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “हिउँ पग्लिएर हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुने मात्र नभई हिमाल नै स्रोत भएका हाम्रा नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको महसुस भयो ।”

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका थिए । पृथ्वीको तापमान बढ्नुको मुख्य कारण हरित ग्यासको उत्सर्जन रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ ।

नेपालले नगरेको गल्तीको क्षति जलवायु क्षेत्रमा भोग्न थालेको छ । सोमबारदेखि ब्राजिलको बेलेम सहरमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा देखिएका असर न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई उठान गर्नुपर्ने बताइएको छ । रासस