२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सकियोः विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेश मात्रै पर्याप्त छैन



अ+ अ-

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँकाअनुसार आजबाट कानूनअनुसार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको छ । चार महिना निर्वाचन अवधि हुनेकुरा विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउनु भयो । उ

हाँले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगलाई कुने आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्थामा सरकारले कानून बनाएर दिए निर्वाचन आयोग कुनैपनि समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । विदेशमा रहेका मतदाताका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालका लागि कठिन रहेको बताउनु भयो । आयोगले मतदाता नामावली संकलानको काम घनिभुत रुपमा गरेको र उत्साहजनक उपस्थिति रहेको दाबी गर्नुभयो ।

विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयले अध्यादेशका लागि मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली मतदाताहरु विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकमा रहेकाले विधेयक ल्याएर मात्रै पनि सम्भव नरहेको बताउनु भयो । ति देशहरुमा रहेका मतदाताहरुको मत संकलन गर्न कठिन रहेको बताउनु भयो । नेपालको करिव ३९ वटा मुलुकमा मात्रै कुटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले अन्य मुलुकमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । त्यहाँको स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता रहे मात्रै सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिशत सुनिीश्चत राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वाग्रह नराखि काम गर्न आग्रह गरिएको बताउनु भयो । कानूनको छिद्र खोजेर बलमिच्याँई नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।