२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
पूर्वाधार विकासको प्रतीक्षामा दोमुख यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानले प्रधानमन्त्रीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छः भीम रावल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले वर्तमान सरकारको बैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वर्तमान संविधानलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । नेपालको संविधानअनुसार अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र सोही सरकारमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने अधिकारी नभएकाले वर्तमान कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको आधिकारिता र वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको रावलको भनाई थियो । नेता रावलले यही संविधानअनुसार वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराए पनि मान्य नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले हामी त चुनाव मात्रै गर्ने हो, संविधान मान्छौँ भन्ने हो भने त गम्भिर प्रश्न उठ्छ । यदि यो संविधानलाई जस्ताको तस्तै मान्छौं, केही पनि गर्दैनौ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको आधिकारिता र बैधतामाथि प्रश्न उठछ । विद्रोहले मात्रै संविधान विपरित प्रधानमन्त्री हुन पाईन्छ । यदि विद्रोह होइन, संविधानको घेराभित्रबाटै अघि बढ्छौँ भन्यो भने नेपालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्ति मानव अधिकार आयोग बाहेक कहीँ पनि जाने अधिकार छैन । राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन यस्तो अन्तरिम सरकारबाट गराउने अधिकार छैन । अनि सरकार अवैध हुँदैन ? होइन हामी विद्रोहबाट आएका हौं भने त्यहीअनुसार काम किन हुँदैन भनेर आवाज उठाउनु होला ।’

नेता रावलले मुलुकमा परिवर्तनको आभास दिलाउने हो भने संविधानमा रहेका कयौं विषयहरु संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनु भयो ।