भैरहवा । भैरहवाका ६२ प्रतिशत अटो रिक्सा चालकहरूसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र नरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभ नामक संस्थाले भैरहवाको १५० बढी रिक्सा चालकसँग गरेको सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत बढीसँग चालक अनुमतिपत्र नरहेको तथ्य फेला परेको हो । सहरहरूमा हजारौँ मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत र जीवन गुजाराको साधन बनेको सिटी÷अटो रिक्सा चालकहरू लाइसेन्सकै कारण विस्थापित हुने जोखिम बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सिटी रिक्साको आगमनसँगै यसको दर्ता, लाइसेन्स, इन्स्योरेन्स र ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समस्या देखिँदै आएको सो संस्थाका प्रतिनिधि वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । यसमध्ये पनि अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र नहुनु सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
यो समस्या भैरहवामा मात्र होइन, तराईका मुख्य सहरहरूमा उस्तै छ । विभिन्न जिल्लाका ९६३ जना ई–रिक्सा चालकको सर्वेक्षणले भयावह अवस्था देखाएको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार कोशी प्रदेशमा झन्डै ७८ प्रतिशत चालकसित लाइसेन्स छैन ९विराटनगरमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी० । जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स छैन भने लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत र नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसित लाइसेन्स नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको उहाँको भनाइ छ ।
लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएर मानिस हताहत भएको खण्डमा चालकलाई जेलसमेत जाने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । “लाइसेन्स नभएकै कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि तेस्रो पक्षको क्षतिपूर्तिको रकम भर्पाइ गर्न असमर्थ हुन्छन् । क्षतिपूर्तिको रकम न्यून आय भएका चालकले तिर्न नसकेको अवस्थामा जेल जाने जोखिम बढ्छ, जसले उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमाथि गम्भीर सङ्कट निम्त्याउँछ”, अधिकारीले भन्नुभयो ।
नियमअनुसार लाइसेन्स लिनका लागि लिखित र ‘ट्रायल’ परीक्षा अनिवार्य हुन्छ । तर, अधिकांश सिटी रिक्सा चालकहरू साक्षर नभएका कारण ट्रायल पास गरे पनि लिखित परीक्षा पास गर्न असमर्थ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । यही कारण उनीहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेको मुख्य कारणका रूपमा छ ।
सिटी रिक्सा चालकहरूको जीविकोपार्जनको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै उन्नत नीति इन्स्टिच्युट र विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभले आज भैरहवामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यलाई लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सिटी रिक्सा ठूलो र जटिल सवारीसाधन नभएकाले लिखित परीक्षाको व्यवस्था हटाई ट्याक्टरको हकमा जस्तै ट्रायल परीक्षामार्फत अनिवार्य लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकिने संस्थाहरूको सुझाव छ । अन्यथा लिखित परीक्षाका प्रश्नावलीलाई साङ्केतिक बनाउने वा लिखित परीक्षाको ठाउँमा मौखिक अन्तर्वार्ता लिएर ट्रायल जाने प्रावधान मिलाउन सकिने विकल्प पनि रहेको उन्नत नीति इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि सुरेश सापकोटाले बताउनुभयो ।
नीतिनिर्माता तथा सम्बन्धित निकायले सिटी रिक्साको व्यवस्थापन तथा चालकहरूको लाइसेन्समा देखिएको यो गम्भीर समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको संस्थाले जोड दिएको छ ।
