काठमाडौँ । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेको छ । गत बिहीवार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरु यसबाट प्रभावित हुँदैछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा नगर्न पनि सबै सरोबारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । यसरी विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पाउने अवस्था छैन् ।
निर्यात व्यवसायीकाअनुसार मुलुकमा दिनप्रतिदिन व्यापारघाट बढिरहेको छ । निर्यात बढाएर नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजानसक्ने क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रभावित हुनेगरी निर्णय लिएको छ । सरकारी निर्णय यो मुलुककै लागि घाटा हुने खालको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. ०८१/८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः.६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दिर्दै आएको निर्यातमा अनुदान रोक्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउछन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने सरकारी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्ने अवसरबाट पनि सरकारी निर्णयले वञ्चित गराउन सक्छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘निर्यातमा नगद अनुदान २०६७/६८ मा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको थियो र त्यसमा कार्यविधि थपघट हुँदै गइरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निर्यातमा अनुदान दिँदा अरू मुलुकहरू फड्को मारेको छ । बंगलादेशकै हेर्ने हो भने, जति बेला हाम्रो मल्टिफाइभर एग्रिमेन्ट सकियो र जुन निर्यातमा कमी आएर गार्मेन्टको कोटा फेजोआउट भयो, त्यति बेला अमेरिकाले दिएको सुविधा बंगलादेशमा पनि त्यही थियो । त्यतिबेला पनि त्यो उद्योग बचाई राख्नलाई चाहीँ झन्डै २५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएर त्यो उद्योग बचाएर आज चाहीँ त्यसलाई घटाउँदै घटाउँदै ल्याएर ६ देखि ९ प्रतिशतमा ल्याएर सिमित गरेको छ । र नेपालमा कुनै बेला २ प्रतिशत, कुनै बेला ३ प्रतिशत, कुनै बेला ४—३ देखि ८ प्रतिशत सम्म भनेर घोषणा गरेको थियो र गत वर्षका कागजपत्रहरू असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट उद्योग मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अहिलेलाई होल्ड गर्नु भनेको अवस्था छ । तर रोक्न हुन्न भनेर हामी मन्त्री, मुख्यसचिव, त्यसैगरी विभिन्न अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न ठाउँमा हामीले पत्र पनि दिइरहेका छौं । तयारी पोशाक उद्योग संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट पनि हामीले पत्रहरू बुझाइसकेका छौ ं। यो रोकिदिँदा निर्यातमा ठूलो असर पर्छ ।
किनभने यो निर्यात भनेको एकदमै प्रोमोसन गरेर राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने चिज हो । यो रोजगारीका अवसर, व्यापार घाटा कम गर्नेदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो टेवा पु¥याएको ठाउँमा अब क्लाइन्टहरू किनभने हामीले कस्टिङहरू सबै अरू हिसाबले गरेको हुन्छ । त्यो रोकिनेबित्तिकै अर्को कस्टिङ आउनेबित्तिकै उनीहरू अर्को डाइभर्ट भएर अर्को मुलुकमा जाने खतरा छ । आउन लागेको लगानीहरू पनि नआउने सम्भावना छ । अहिले जुन अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले गरेको रेसिप्रोकल ट्यारिफ जुन हाम्रा लागि न्युनतम थियो । हामीलाई १० प्रतिशत मात्र थप चाहीँ भन्सारको कर थपेको थियो । भने बंगलादेशलाई २० प्रतिशत गरेको थियो । अब त्यो १० र २० को बीचमा अहिले ६ प्रतिशत फेरि बंगलादेशले क्यास इन्सेन्टिभ दिन्छ । हामी कहाँ यसलाई शुन्य गरिदिँदा खेरिमा जम्मा ४ प्रतिशतको मात्र डिफ्रेन्स आउँछ र त्यस्ता लगानीहरू जुन हामीलाई अरू मुलुकबाट दिएको सुविधाबाट आउन लागेको लगानी मात्रै होइन कि काम पनि, अर्डरहरू पनि यसले गर्दा रोकिन्छ । यसलाई चाहिँ रोक्न हुँदैन । राज्यले यसलाई अझै पेपरलेस, फेसलेस गराउने, रुग्ण उद्योगहरूलाई खुलाउने, त्यसैगरी भ्याट रिफन्डहरूलाई अटोमेसनबाट जाने, सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूलाई सहुलियत सजिलैसँग दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा ठुलो लगानी आउने बेलामा हामीसँग उद्योगको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि नमिल्न सक्छ । हामीलाई ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन सक्छ । त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि ० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरेर व्यापार बढाउनुपर्छ । किनभने व्यापार बढेन भने कमाइ गरिदिने वाणिज्य मन्त्रालय हो र खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । दुईको तालमेलमा सबैभन्दा इम्पोटेन्ट वाणिज्य मन्त्रालय भएको हुनाले वाणिज्य मन्त्रालयले गरेका चिजहरू, त्यो अरू मन्त्रालयले नकाटिकन त्यसलाई एकदमै काम लाग्ने गरी गर्नुपर्छ ।’
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत रूपमा सुचारु सरकारले गर्नुपर्छ । सुचारु नगरे लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
