२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काउन्सिलले अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रुपमा अनुभूति दिलाउने गरी काम गरोस्ः मन्त्री खरेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रुपमा आम जनतालाई अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आज मन्त्री खरेलको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उहाँले आमनिर्वाचन आउँदै गरेको तथा राजनीतिक दलका गतिविधि बढिरहेका बेला काउन्सिललाई परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले नागरिकस्तरबाट सञ्चालन भएका व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल राज्यका निकायले अनुगमन र नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा काउन्सिल गम्भीर बन्नुपर्छ भन्नुभयो । मन्त्री खरेलले मुलुकमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत हुने सञ्चार माध्यमको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल आम सञ्चार माध्यमको न्यायालय हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्नेमा मन्त्री खरेलले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई परिवर्तित अवस्था अनुरुप अघि बढाउन नसक्दा अनेक चुनौती खडा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जे–जस्ता मिथ्या, गलत, घृणाजन्य सूचनामार्फत एक अर्कालाई गाली–गलौज, बादप्रतिवाद र आक्रमण गर्ने कार्यले सम्पूर्ण राज्यको समयन्त्र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ ।”

मन्त्री खरेलले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सन्दर्भमा सचेतनामूलक सन्देश दिने सामग्री प्रसारण गर्न काउन्सिललाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले काउन्सिललाई कस्तो खाले जनशक्ति र उपकरण आवश्यक परेको छ र कसरी काम गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सहज हुन्छ त्यसको यकिन गरी तत्काल कार्यदल बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।

मुलुक आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो, यसलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन । नीतिगत निर्णय र सहयोग गर्न मन्त्रालय तत्पर छ ।”

उहाँले आम जनता, सरकार र सबै सरोकारबाला निकायको अपेक्षाअनुरुप काउन्सिलले सक्रिय र स्वतन्त्ररुपले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले काउन्सिललाई आवश्यक पर्ने सबै खाले सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास दिलाउनुभयो । काउन्सिलका सदस्य एवम् कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका सदस्य बालकृष्ण अधिकारीले काउन्सिलमा प्राविधिक आवश्यक जनशक्ति र बजेटको अभावकाबीच कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

यसअघि काउन्सिलका मुख्य प्रशासकिय अधिकृत झबिन्द्र भुषालले काउन्सिको समग्र वस्तुस्थिति र कामकारबाहीकाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।