काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्रस्थित गौरीघाटदेखि गुह्येश्वरी मन्दिर जाने पुल करिब एक वर्षपछि निर्माण भएको छ । पुल निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न खोजेपछि पुरातत्व विभागले रोकेर अलपत्र परेको सम्बन्धी राससमा समाचार प्रकाशित भएपछि अलपत्र पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले गत साउन दोस्रो साता पुल नबन्दा साउनमा पशुपति क्षेत्रमा आएका भक्तजनलाई समस्या परेको समाचार तस्बिरसहित प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पुलको निर्माण पुरानै स्वरुपमा बनाउन सहमत भएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का गरी पुन:निर्माणका लागि भत्काइएको सात महिना बितिसक्दा पनि पुलको काम अघि नबढेपछि त्यसबेला आवतजावतमा समस्या भएको थियो । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डविपरीत पुल पुन:निर्माण सुरु गरेपछि पुरातत्व विभागले पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो ।
विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले निर्माण व्यवसायीले आधुनिक निर्माण सामग्री राखेर पुल निर्माण गर्न खोजेपछि पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै पुन:निर्माण रोकेकामा प्राचीन सामग्रीकै प्रयोगबाट बनाउन सहमत भएपछि बनाउन अनुमति दिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सँगत विभागले दिएको निर्देशन अनुसारकै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पुल निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
पुल नबन्दा विशेषगरी पशुपति क्षेत्र आउने भक्तजनलाई समस्या भएको थियो । विगतमा भएको पुलबाट मोटरसाइकल ट्याक्सीलगायत साना सवारी आवतजावत गर्न सजिलो भए करिब एक वर्षदेखि कुनै साधन गुड्न पाएका थिएनन् । जसले गर्दा भक्तजन घुमेर गुह्येश्वरी मन्दिर जान बाध्य भएका थिए । पैदलयात्रुलाई समेत पुल अलपत्र हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था आएको थियो ।
गुह्येश्वरीमा बसेर धार्मिक अभियान चलाउँदै आउनुभएका धर्मराज बराल विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा पुल निर्माण नहुँदा घुम्न आउने पर्यटकलाई पनि समस्या भएको बताउनुहुन्छ । पुरानो पुल भत्काउँदा निकालिएका इँटाको संरक्षण नहुँदा चोरी भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
सुरुमा श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ चन्द्रशम्शेर लेखेको इँटा भेटिए पनि ती हराएको गौरी आध्यात्मिक मासिक पत्रिकाका सम्पादक समेत रहनुभएका स्थानीय अर्जुन लामिछानेले बताउनुभयो । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका ती इँटा कहाँ गए भनेर सरोकार भएका निकायले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग छ । रासस
