२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरिने, पुँजी परिचालन लागत घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कुटनीतिमा सरकार प्रतिवद्धः परराष्ट्रमन्त्री खनाल उद्योग समितिद्वारा बालाजु औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनयन कञ्चनपुरमा हात्ती प्रभावित बस्तीमा स्वचालित बत्ती पर्वतका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ आज अपराह्न ३ः४० बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै पुराना संरचनाका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या, सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ फोहर व्यवस्थापनमा वित्तीय साझेदारी खोज्दै काठमाडौँ महानगरपालिका
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीका प्रमुख तथा लेखापाललाई मन्त्रालय तानियो, छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौं । अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय, इटहरीका प्रमुख र लेखापाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् ।

सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने, मोलमोलाहिजा,अनावश्यक दुःख हैरानी दिनेलगायतका उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आइतबार कार्यालय प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर रोशन कुमार देव र लेखापाल चन्द्र बहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएको छ । कार्यालय प्रमुख देव र लेखापाल बस्नेतको मिलेमतोमा राजश्वसमेत हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।

कार्यालयबाट दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (अन्तर प्रादेशिक) सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजतपत्र जारी गर्ने, सवारी साधनको स्तर कायम गर्ने, जाँचपास गर्ने, प्रदूषण परीक्षणलगायतका कार्य हुन्छन् ।

कार्यालय प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा कार्यालयमा अनियमिता भइरहेको प्रमाणसहितको गुनासो सेवाग्राहीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष गुनासो प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले तत्कालै दुवै जनालाई जिम्मबारीबाट हटाउन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले उक्त कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता र त्यसमा सङ्लग्न कार्यालय प्रमुख, लेखापाल एवम् अन्य कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ ।

छानबिन समितिलाई १० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ । समितिले आरोपित तथा अन्य कर्मचारीसँग बयान लिने, सेवाग्राहीसँग बुझ्ने, गरिएका निर्णयका कागजात अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने,कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।