२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी शहीदका रगतको नजरअन्दाज नगर्न अन्तरिम सरकारलाई राप्रपाको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौ । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ ।

शनिवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ राप्रपाका नेता–कार्यकताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो लेखेको कालो टिसर्ट लगाएर विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, प्रदेश खारेजी, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र, संविधानको पुनःलेखन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ७५ जनाको बलिदान, फेरि यही संविधान, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नविन समझदारी गर, जेन जीका हत्यारालाई कारबाही गर, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ पदमा पुगेका व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन् ।

जेन जी आन्दोलनमा मत्युवरण गरेका परिवार र देशको परिवर्तनको लागि लडेका युवाहरुको साथमा राप्रपा रहेको बताए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै राप्रपाकी नेतृ खुश्बु ओलीले विविध विकृति अन्त्यको माग राख्दै आफूहरु सडकमा आएको बताउनु भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले पुनः टाउको उठाउने प्रयास गर्नु जेन जी आन्दोलनलाई दबाउनु रहेको बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारलाई जेन जी क्रान्तिको भावना विपरित नजान र शहीदको रगतको नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले अन्तरिम सरकार क्रान्तिको भावना विपरित जान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिनेहरुमाथि कारबाहीका लागि कुनै पहल नगरेको, भ्रष्टाचार छानविनका लागि कुनै आयोग गठन नगरेकाले पनि जेन जी आन्दोलनप्रति अन्तरिम सरकार जिम्मेवार नरहेको ठहर हुने निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।