५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी शहीदका रगतको नजरअन्दाज नगर्न अन्तरिम सरकारलाई राप्रपाको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौ । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ ।

शनिवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ राप्रपाका नेता–कार्यकताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो लेखेको कालो टिसर्ट लगाएर विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, प्रदेश खारेजी, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र, संविधानको पुनःलेखन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ७५ जनाको बलिदान, फेरि यही संविधान, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नविन समझदारी गर, जेन जीका हत्यारालाई कारबाही गर, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ पदमा पुगेका व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन् ।

जेन जी आन्दोलनमा मत्युवरण गरेका परिवार र देशको परिवर्तनको लागि लडेका युवाहरुको साथमा राप्रपा रहेको बताए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै राप्रपाकी नेतृ खुश्बु ओलीले विविध विकृति अन्त्यको माग राख्दै आफूहरु सडकमा आएको बताउनु भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले पुनः टाउको उठाउने प्रयास गर्नु जेन जी आन्दोलनलाई दबाउनु रहेको बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारलाई जेन जी क्रान्तिको भावना विपरित नजान र शहीदको रगतको नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले अन्तरिम सरकार क्रान्तिको भावना विपरित जान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिनेहरुमाथि कारबाहीका लागि कुनै पहल नगरेको, भ्रष्टाचार छानविनका लागि कुनै आयोग गठन नगरेकाले पनि जेन जी आन्दोलनप्रति अन्तरिम सरकार जिम्मेवार नरहेको ठहर हुने निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।