२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी शहीदका रगतको नजरअन्दाज नगर्न अन्तरिम सरकारलाई राप्रपाको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौ । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ ।

शनिवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ राप्रपाका नेता–कार्यकताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो लेखेको कालो टिसर्ट लगाएर विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, प्रदेश खारेजी, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र, संविधानको पुनःलेखन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ७५ जनाको बलिदान, फेरि यही संविधान, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नविन समझदारी गर, जेन जीका हत्यारालाई कारबाही गर, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ पदमा पुगेका व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन् ।

जेन जी आन्दोलनमा मत्युवरण गरेका परिवार र देशको परिवर्तनको लागि लडेका युवाहरुको साथमा राप्रपा रहेको बताए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै राप्रपाकी नेतृ खुश्बु ओलीले विविध विकृति अन्त्यको माग राख्दै आफूहरु सडकमा आएको बताउनु भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले पुनः टाउको उठाउने प्रयास गर्नु जेन जी आन्दोलनलाई दबाउनु रहेको बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारलाई जेन जी क्रान्तिको भावना विपरित नजान र शहीदको रगतको नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले अन्तरिम सरकार क्रान्तिको भावना विपरित जान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिनेहरुमाथि कारबाहीका लागि कुनै पहल नगरेको, भ्रष्टाचार छानविनका लागि कुनै आयोग गठन नगरेकाले पनि जेन जी आन्दोलनप्रति अन्तरिम सरकार जिम्मेवार नरहेको ठहर हुने निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।