काठमाडौं । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका लागि चीन र भारतबाट जिटूजी (सरकारबाट सरकारले) ल्याउन सामानको निम्ती अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरिदिएको छ । रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि अर्थले बजेट स्वीकृत गरिदिएको हो । बजेट स्वीकृत लगत्तै नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको मुल्य र विवरण सम्वन्धित मुलुकमा विहिवार पठाएको छ । प्रधानसेनापतिले विहिवार विहान सामग्रीसहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित देशमा पठाइएको हो । चीनले पीपीई सहित ६७ प्रकारका उपकरण र केही औषधी तथा भारतले ५३ प्रकारको औषधी गरी २० प्रकारका उपकरण दिने सहमति जनाएका छन् । औषधि र उपकरणको सूची बुधबार बिहान स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वीकृत गरी नेपाली सेनालाई पठाएको थियो ।
सेनाले सो सूचि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । रक्षाले सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट निकासाका लागि पत्रचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले विहिवार बजेट स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘हामीले बजेट सुनिश्चित गरिदिने हो, त्यो हामीले गरिसक्यौं । रकमको अभावमा अब स्वास्थ्य सामग्री खरिद रोकिदैन ।’ खरिदको प्रक्रिया शुरु गर्दा करिव ४ सय थरीका सामान र औषधीको सूची बनाइएकोमा सामग्रीको अभाव देखाउदै चीन र भारतले अन्तिममा केवल १२० थरीमात्र दिन सकिने उल्लेख गरेका छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले पनि सूचि सम्वन्धित देशहरुमा गईसकेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सामानको प्रकार र परिमाणलाई अन्तिम रूप दिएर पठाएको सूची सम्बन्धित निकायमार्फत् सम्बन्धित देशहरूमा गइसकेको छ’, उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट सवै सहजिकरण भईसकेकाले शुक्रबार सबै विषयमा टुंगो लाग्न सक्ने जानकारी दिएको छ । सबै कुराको टुंगो लागेपछि सम्बन्धित पक्षले हस्ताक्षर गरे लगत्तै भुक्तानीको मोडालिटी, सामान उपलब्ध गराउने मिति लगायतका विषयको टुंगो लाग्नेछ । चीनले सबै सामान ग्वान्जाओमा र भारतले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध गराउने बताईसकेको छ । त्यहाबाट नेपालले आफै ढुवानी खर्च गरेर ल्याउनुपर्नेछ । ढुवानीमा ढिलाई गरे चीनबाट सामग्री नआउने खतरा पनि उत्तिकै रहेको अधिकारीहरु बताउछन् । विश्व बजारमा नै सामानको अभाव रहेका बेला विमानस्थलमा सामान धेरै समय लागे अर्को देशले महंगोमा सो सामान किनेर लैजाने खतरा बढिरहेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय चीनमा यस्ता गतिविधि निक्कै बढिरहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत बताईरहेका छन् । सामान खरिद गर्न एकजना पनि एजेन्ट नराखिएको सेनाले जनाएको छ । भारत र चीनमा रहेका दूतावासले त्यहाँको सरकार र सरकारी कम्पनीसँग समन्वय गरिरहेका छन् । ‘यसअघि धेरै विवाद आएकाले एजेन्ट राख्ने कुरै भएन, दूतावासका सरकारी कर्मचारीले लिंकको काम गरिरहनुभएको छ’, सैनिक प्रवक्ता पाण्डेको भनाई छ । सौर्य दैनिक
