२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको अगुवाईमा भएको आन्दोलन र सो पश्चात माग भएअनुसार मेरो नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने आह्वान गरिएअनुसार यहि भदौ २७ गते गठन भएको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा आफ्ना अभिमतहरू संविधान दिवसको अवसरमा यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक गरिसकेको छु।
हाल समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समावेश भएको मन्त्रीमण्डलको गठन भइ सकेकोले नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त र सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखी गरेको अभुतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलन पश्चातको जटिल परिस्थितिमा छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित म प्रधानमन्त्री भएको छु।
युवापुस्ताले गरेको प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु वरण गर्न पुगेका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।साथै सार्वजनिक संरचनाहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र नीजि घर सम्पत्तिमा भएको अकल्पनीय र अपुरणीय क्षति प्रति गहिरो दुख व्यक्त गर्दछु।
प्रदर्शनका क्रममा जीवन गुमाउने व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरी निजका शोकसन्तप्त परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरकारले घाइतेहरूको निशुल्क औषधी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको छ।यसको अतिरिक्त आन्दोलनको क्रममा जेनजी विद्यार्थी तथा युवा युवतीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकोमा यो सरकार सम्बद्ध दोषीहरू उपर सख्त कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ।
यस जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन आगामी फागुन २१ गते भित्रै स्वतन्त्र, निस्षक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानूनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ। १८ वर्ष पुगेका जेनजी युवापुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अधावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानूनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ।
रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहनु भएका नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसंग छलफल गरिरहेको छ।वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तिनका हकहितको संरक्षण एवम् गैर नेपाली नागरिकहरूले उठाएका संविधान सम्मत मागहरूप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवापुस्ताको परिवर्तनको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूलाई आह्वान गर्न चाहान्छु।
स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बद्ध सवै सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्दछु। निर्वाचन सम्पन्न हुनका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुनु जरूरी छ। तसर्थ, मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाईलाई धैर्यताका साथ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न अनुरोध गर्दछु।
आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका सुरक्षा निकायका भवनहरूलाई शीघ्र पुननिर्माण गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा स्वयमसेवक नागरिकहरू जुटि सकेका छन्।त्यसै गरी सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचर जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
छ महिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्दछौँ त्यसको इमान्दार प्रयास गर्नेछौँ। सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता महसुस हुनेगरी विना झन्झट, कुनै रिसवत नदिई सेवा प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति लगायतको क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्नेछ।
सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घूस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा उजुरी सुनी सो को तत्काल निराकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय एवम् तिनै तहका सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवापुस्तालगायत परिवर्तनपक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भै संवैधानिक पक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहान्छु।
नेपाल सरकारले उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, छूट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि गर्न तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ गरिसकिएको छ।नेपाल सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले आन्दोलनको क्रममा क्षति हुन पुगेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरेको छ।
आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि पुनस्थापना कोषको स्थापना गरिएको छ। पुननिर्माणमा योगदान गर्न चाहने सरकारी, नीजि क्षेत्र, संघ संस्था एवं मित्रराष्ट्रहरु लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई उक्त कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्नु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु।
सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा नीजि प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सोको पुनर्निर्माण योजना तयारीको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुननिर्माण तथा मर्मत संभार, सवारी साधन तथा अन्य मालसामान खरिद प्रकृयालाई छिटो र सरल बनाई नियमित काम र सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बलप्रयोग लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ।
वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको छ। तसर्थ, त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउनेछ।प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका नीजि घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, वलिदान एवं सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नु पर्ने अवस्था छ। मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रको रक्षार्थ हामी सबै नेपाली एकताबद्ध भई विवेक पुर्याएर अगाडि बढनु पर्ने परिस्थिति छ। तसर्थ, यस विषम घडिमा मेरो नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सबै राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य जेनजी युवापुस्ता र हामी सबैको साझा एजेण्डा भएकाले यी लक्ष्य प्राप्तिमा कत्तिपनि समय खेर नफाली आम नागरिकले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने खाँचो देख्दछु।
युवा पुस्ताको सोच र भावनाबमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर भई उच्च मनोवलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गर्दछु। मनोवल कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप एवम् गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न क्रियाशील हुन राष्ट्रसेवक एवम् सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु।
आसन्न चाडपर्वहरूमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रीय बनाइएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु।
अन्तमा, २०८२ सालको बडादशैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायतको पर्वको अवसरमा समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आन्दोलनका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
