२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्ट आचरणको अन्त्य गर्ने जेन–जीको माग निजी, सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रका लागि पनि हो : अर्थमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नैतिक आचरणको पालना र भ्रष्ट आचरणको अन्त्य गर्ने जेन–जीको माग सार्वजनिक निकायका लागि मात्र नभएर निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको लागि पनि भएको बताएका छन् ।

उनले आफूले यो सन्देश निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक निकायहरु र व्यवसायीहरुलाई दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् स्वयम् घोषणाका आधारमा भन्सार मूल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली विराटनगर नाकाबाट सुरु गरिएको र व्यवसायीको सहयोग भए सबै भन्सारमा लागू गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–

नैतिक आचरणको पालना र भ्रष्ट आचरणको अन्त्य गर्ने जेनजीको माग सार्वजनिक निकायका लागि मात्र होइन, नीजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको लागि पनि हो ।

आज बिराटनगरमा यो सन्देश सशक्त भाषामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक निकायहरू र व्यवसायीहरूलाई दिएको छु ।

यस सन्दर्भमा भन्सार प्रशासनको इतिहासमा पहिलो पटक स्वयम् घोषणाको आधारमा भन्सार मूल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली बिराटनगर नाकाबाट प्रारम्भ गरिएको छ ।

यसले व्यापारको लागत घटाउने छ, अवान्च्छित लेनदेन शून्य पार्ने छ, व्यवसायीलाई इमान्दार हुन सहयोग गर्ने छ । विराटनगर नाकामा लागू भएको यो प्रणाली सफल पार्न व्यवसायीको सहयोग भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सारमा लागु हुने छ ।

यो प्रणालीमा राजस्व चुहावट जोखिम नियन्त्रण गर्न ‘विद्युतीय रिस्क इन्जिन’ सञ्चालन हुने छ र शंका लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन हुने यसले राजमार्गमा ट्रक रोकेर दुख दिने काम बन्द हुनेछ ।