२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शहीद परिवारलाई रोजगार दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उद्योगसँगै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

जेन—जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका तथा घाईते भएकाहरुको परिवारलाई रोजगार दिनसके उनीहरुलाई केही सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले युवाहरुको सिप विकासमा सबैभन्दा बढी आफ्नो ध्यान रहने पनि बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई देश फर्केर देशभित्रै रोजगारि दिने वातावरण निर्माण गर्नुमा आफ्नो जोड हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले आफू कानून क्षेत्रमा रहँदा पनि कर, वैदेशिक लगानी तथा उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी विषयमा नै काम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जो अहिले साहदत प्राप्त गर्नुभएको छ, घाईतेहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई देशमा भएका उद्योग, उद्यमीहरु जति हाल चलिरहेको छ या चलाईरहेको छ । उहाँहरुलाई म अह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरुको परिवार कसैलाई रोजगारी दिने । त्यो भएपछि केही हदसम्म पनि उहाँहरुलाई सान्तत्वना हुन्छ की भन्नेजस्तो लागेको छ । त्यतातिर म एकचोटी छलफल गर्छु ।’

उहाँले सरकारी निकायमा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।