२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत वक्यौता उठाउन प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी, हितेन्द्र भन्छन्– उर्जामन्त्रीको निर्णय मान्छु



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्बौं बाँकी विद्युत वक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको छ ।

कुलमान घिसिङले उर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा विद्युत वक्यौता उठाउनेसम्बन्धि पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाँडै बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सोमवार/मंगलवार नै बैठक बसेर बिजुली वक्यौता उठाउन चाल्ने कदमबारे निर्णय लिइनेछ । सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लगिनेछ । शाक्यले सरकारको निर्णय मानेरै वक्यौता उठाउन लाग्ने समेत बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भन्नुभयो–‘वक्यौतासम्बन्धि जुन मन्त्रीज्युको निर्णय छ । यसलाई हामीले कार्यानवयन गर्छौं । विद्युत प्राधिकरणको मन्त्रिज्यु नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्डले निर्णय गर्नासाथ वक्यौता उठाउन लाग्छौं । वक्यौताका विषयमा हामीले बोर्डबाटै निर्णय गर्छौैं । बोर्डमा मन्त्रीज्यु नै अध्यक्ष भएकाले निर्णय भएर कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ । भोली अथवा पर्सीमै बोर्ड बैठक बस्छ ।’ 

बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि वक्यौता उठाउन कुनै समस्या नभएको समेत बताउनु भयो ।  कुलनमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पटकपटक विद्युत वक्यौता उठाउन भनेर वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आउनुभएको थियो । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बेला पनि बिजुलीको लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिँदै आएको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिव २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भनेर उद्योगीले नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।