• १८ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jul 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सुरेश अधिकारी प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त ★   पारा तथा विशेष खेलकुदको भारोत्तोलनमा ४ नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान ★   कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिप्रति राप्रपा सकारात्मक ★   मार्गप्रशस्त गरी सरकार बनाउन सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह ★   पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   गिरिजाबाबुकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको होः सभापति देउवा ★   कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन: सभापति राणा ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा ★   सत्संगको क्रममा भागदौड, ५० बढीको मृत्यु

सेक्यूरिटी मजदुर संघको आन्दोलन



काठमाडौं । जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुको सेवा, सुविधा घटाएको भन्दै सेक्यूरिटी मजदुरहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।  

बालुवाटारस्थित जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरुले पाइरहेको सेवा, सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदूर संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । संघले मंगलबार जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा।लि।को कार्यालय अगाडी कालो ब्यानर, कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उपदान, सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, उपदान वापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरि आर्थिक हिनामिना समेत गरेको संघको आरोप छ । जि फोर एस व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरेपनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघ जि फोर एस कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनुभयो ।

संघले श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने, १ वर्ष पूरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभुत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपूर्वको उपदान र सञ्चयकोषको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी ८ घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ ।