काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा मंगलबार धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको “अकल्पनीय र अपुरणीय” धनजन क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।
राप्रपाले सहादत प्राप्त सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति, बीमा र उपचार सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
राप्रपाले भदौ २३–२४ को “ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन” भ्रष्टाचारविरुद्धको मूल विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको जरो निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना र संवैधानिक नियुक्ति प्रणालीमै रहेको ठहर गरेको छ । “नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, व्यवस्थाकै कमजोरी सच्याउनुपर्छ,” प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै, बैठकले अन्तरिम सरकार र संविधानलाई व्यवस्थागत सुधारतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेजी, गैरदलीय स्थानीय तह, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिने प्रावधान, राजसंस्थालाई अविभावक संस्थाको रूपमा कायम राख्ने र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा जस्ता माग प्रस्तुत गरेको छ ।
राप्रपाले जेनजी विद्रोहका दमनकारी र २०४६ सालपछि उच्च पदमा रहेकासहित तिनका आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै यस परिवर्तनलाई भ्रष्टाचार अन्त्य र राष्ट्र निर्माणको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
विज्ञप्तिमा “देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्व र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन, नेपालको निर्णय क्षमता नेपाली जनताकै हातमा राख्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ समझदारी अपरिहार्य छ” भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
