काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । जेन–जीका प्रतिनिधिसहित विज्ञहरुको सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी प्रधानमन्त्री कार्कीको छ । तर मन्त्री बनाउने व्यक्तिमा सहमति हुन नसकेपछि जेन–जी प्रतिनिधिहरुसमेत सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री कार्कीले अनौपचारिक कार्यदल गठन गर्नुभएको छ ।
अनौपचारिक कार्यदलमा को–को सहभागी छन् भन्ने खुलेको छैन । तर यसमा प्रधानमन्त्री कार्कीका केही विश्वासपत्र र जेन–जी प्रतिनिधि सहभागी छन् । उनीहरुले मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंगो लगाउने छन् ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन जना मात्र मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुन मन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर जेन–जीका प्रतिनिधिहरुबीच कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा समस्या भएको छ ।
अब जेन–जीका प्रतिनिधिसहितको अनौपचारिक कार्यदल नै बनाएर मन्त्री छनोट गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन जना मन्त्री र मुख्यसचिवसँग छलफलसमेत गर्नुभएको छ ।
अब मन्त्रिपरिषदमा बढीमा ७ जना मन्त्री थपिने छन् । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मन्त्री चयन हुने छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका र समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहनुभएको छ ।
उहाँले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुर रूइतसँग पनि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । तर रूइतले आफू सामाजिक सेवामै सक्रिय हुने बताइसक्नुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्कीका सहयोगीहरूले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासँग पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । संविधानविद् आचार्य र शिक्षाविद् माथेमाले मन्त्री नबन्ने बताइसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहनु भएको छ । तर जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
अब अनौपचारिक कार्यदलले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागीहरूको नाम टुंगो लगाउने छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएपछि निर्वाचन, भ्रष्टाचार छानबिन, पुनर्निर्माण र सेवाप्रवाहमा सरकार केन्द्रित हुने छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यभार पाएको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचार छानबिन, जनताको चाहनाअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
त्यसका लागि पनि सकेसम्म चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ ।
