१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क यातायात सेवा काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘हाटबजार’को लहर, किसानलाई बजारीकरणमा सहजता भोटेकोशी बाढीमा भोजपुरका चार जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी नदीमा पुनः बाढी, अहिले जलसतह घटेर सामान्यतर्फ बाढीपीडितका लागि रेडक्रस तनहुँद्वारा एक लाख बढी सहयोग भोटेकोशी नदीमा पुनः बाढी, अहिले जलसतह घटेर सामान्यतर्फ राहत र पूर्वाधार सामग्री बोकेको चिनियाँ विमान काठमाडौ आईपुग्यो एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य उपल्लो मुस्ताङमा हिमतालको जोखिम अनुगमन, समस्या नरहेको जानकारहरूको भनाइ भोटेकोशी बाढी: २६१ पर्यटकको उद्धार, ३२० अझै सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकलाई पुनःनिर्माण, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फ अघि बढाउन कटिवद्ध छुः मन्त्री घिसिङ



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकलाई स्थायित्व र विकासतर्फ अघि बढाउन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकलाई पुनःनिर्माण, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फ अघि बढाउन आफू कटिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले जेनजी पुस्ताले अपनाएको हिंस्रक बाटो छोडेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले विगतका कमजोरीलाई नदोहो¥याउन आग्रह गर्दै जिम्मेवारी लिने संस्कृतिको विकास गर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हिंसा होइन समाधान हाम्रो बाटो हो । हामीले जे गर्यौं त्यसलाई अब रोकौं । अब हामीले पुनः निर्माणतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । राजनीतिक स्थिरता पनि ल्याउनुपर्नेछ । देश रहेमात्र हामी रहन्छौं । उडेर मात्रै हुँदैन अब सही अवतरण गर्नुपनि हाम्रो दायित्व हुनेछ । जिम्मेवारी लिने हो भाग्ने होइन । जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने काम तपाईहरुको सहयोगबिना सम्भव छैन ।’

यसअघि पदभार सम्हाल्दै मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नुभयो । उहाँले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा वक्यौता असुल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो ।