काठमाडौँ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।
सोमवार दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उहाँले पदभार सम्हाल्नुभएको हो । मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गर्नुभएको हो । पदबहालीलगत्तै उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो । त्यसलगत्तै उहाँले सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो । विगत एक दशक यता सधैँ चर्चाको शिखरमा रहिरहेका कुलमान घिसिङ उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ । करिव आठ वर्षअघि घिसिङले पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाल ’लोडशेडिङमुक्त’ घोषणा गरिएको थियो ।
विसं २०७३ सालकै तिहारबाट शहरहरूमा ‘लोडसेडिङ’ सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिव डेढ दशकदेखि विद्युत आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो । घिसिङले नै मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ग्रुजिरहेकै बेला उर्जामन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।
अघिल्लो सरकारसँग टकराव
विसं २०७८ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रमुखमा घिसिङ नियुक्त हुनुभयो । तत्कालीन ओली सरकार र उहाँबीच टकराव देखियो । ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उहाँबीचको कहिल्यै कुरै मिलेन ।
खास गरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले त्यहाँको विद्युत काट्ने र त्यसो गर्न नदिने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको जोडबलसँग विवाद भएको थियो । त्यससम्बन्धी विद्युत महशुलको विषयमा विवाद चर्किँदै गर्दा उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो र उहाँलाई सोही सरकारले ६ महीनाअघि पदबाट च्युत गराएको थियो ।
