काठमाडौँ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमण कहरबीच सङ्घीय संसद् सचिवालयले आसन्न बजेट अधिवेशनको तयारी थालेको छ । सचिवालयले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अवलम्बन गर्ने गरी बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो । संविधान अनुसार जेठ १६ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आउँदो अधिवेशनमा अब सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेसका लागि संयुक्त बैठक समेत बस्ने भएकाले उक्त व्यवस्थापनमा पनि सचिवालय जुटेको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले आवश्यक सुरक्षात्मक उपायसहित बैठक सञ्चालनको तयारी र व्यवस्थापन भइरहेको बताए । उनले कोरोना सङ्क्रमण जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले भौतिक दूरी कायम हुनेगरी बैठक कक्ष व्यवस्थापन लगायतका काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
बैठक कक्षलाई सुरक्षित बनाउन अन्य उपाय पनि अवलम्बन हुनेछन् । यो अधिवेशनमा संयुक्त बैठक समेत बस्ने भएकाले दुवै सदनका माननीयहरूलाई पर्याप्त स्थान हुनेगरी बैठक कक्ष व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भने । सङ्घीय संसद् भवनको प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षलाई नै कोरोना सङ्क्रमण जोखिम कम गर्नेगरी बैठक कक्ष व्यवस्थापन गरिनेछ । हाल प्रतिनिधि सभातर्फ सदस्यहरूलाई छुट्टयाइएका ३९० सिट छन् । यस्तै, प्रदेश सभाबाट अध्ययनका लागि आउने सदस्यहरू तथा कर्मचारीका लागि पछिल्लो स्थानमा छुट्टयाइएका करिब दुई सय हाराहारामी कुर्सी छन् । सचिवालयले अब अघिल्लो स्थानमा रहेका कुर्सीमा एक स्थान खाली राखेर बस्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । एक सांसद बसेपछि बीचमा एक सिट खाली गरिनेछ । बैठक कक्षको पछिल्लो स्थानमा भने निश्चित दूरी खाली राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ ।
अहिले भने बैठक कक्षको दायाँ बायाँको स्थानलाई खुला राखेर पनि संयुक्त बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था थियो तर भौतिक दूरी कायम गर्दा भने हलको सबै क्षेत्रमा कुर्सी व्यवस्थापन आवश्यक पर्नेछ । पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा भने उक्त हलमा ६०१ जना सदस्यको व्यवस्थापन भएको थियो । यसअघि सोमबार राष्ट्रिष्य सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक कक्षको अनुगमन गरी कोरोना जोखिम न्यूनीकरण हुनेगरी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भौतिक दूरी कायम हुनेगरी बैठक कक्ष व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए । यस्तै, बैठकमा उपस्थित सदस्यका लागि मास्क, सेनिटाइजर र सम्भव भएसम्म परिसरमा स्क्यानिङ मेसिनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए।
ई–पार्लियामेन्ट सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस: सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन अनुसार सचिवालयले ई–पार्लियामेन्ट सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । सचिवालय सचिव श्रुवप्रसाद घिमिरेकोे संयोजकत्वको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । समितिले तीन जनाभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले एकैपटक प्रयोग गर्नसक्ने, रेकर्डिङ, सर्चिङ सुविधा भएको कक्ष बनाउन तथा डेटा स्टोरेजको व्यवस्था गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी यस प्रविधिलाई सञ्चालनमा ल्याउन करिब १० दिनको समय लाग्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ । सुझाव अनुसारको तयारी कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन सचिवालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिक
