१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
बाढी पीडित भन्छन्–‘राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि अलिकति भएपनि शान्ति… रसुवा बाढीः १ हजार १० जनाको शव फेलाः३९ देशका करिव ५९० जना विदेशी नागरिक अझै… रसुवा बाढीपीडितका लागि इप्पानले १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भोटेकोशी बाढीले अगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पाठ सिकायोः मन्त्री श्रेष्ठ राहतका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन सकेनः सांसद सुनार भोटेकोशी बाढी र जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा विशेष प्रश्ताव पारितः सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक सहयोग… रसुवागढी बाढीको विपद्ः राष्ट्रिय एकता कायम गरी प्रभावकारी उद्धार र राहतमा जुट्न सुवेदीको आग्रह रसुवा बाढी अपडेटः मृतकको सङ्ख्या १ हजार ३ पुग्यो, करिव ४ हजार बेपत्ता पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन (तस्बिरसहित) सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गन्तव्यः सुन्दरताभित्र लुकेको जोखिम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मानव अधिकार प्रतिष्ठानको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानले लोकतन्त्र, मानव अधिकारको रक्षामार्फत मुलुकमा चाँडै शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन, आपसी सद्भाव कायम राख्न माग गरेको छ ।

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सम्मान एवं सुनिश्चत गर्न राष्ट्रपति, आन्दोलनरत पक्ष, नेपाली सेना, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्बन्धित सबै पक्षसमक्ष प्रतिष्ठानले जोडदार माग गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानीप्रसाद खरेलले आज जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले मन्त्रालय, अदालत तथा सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका अभिलेख, दस्तावेज र महत्वपूर्ण कागजातहरु जलेर नष्ट भएकाले यसमा संलग्नलाई पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

प्रहरी हिरासत र जेलमा रहेका हजारौ कैदीबन्दी जेल तोडेर हिँडेकाले सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको एवं देशका विभिन्न भागमा लुटपाटका घटना बढेकाले नागरिकहरू डर, त्रास एवं भयको अवस्थामा रहेकाले छिटो शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, भौतिक आक्रमण र अन्य त्रासदिपूर्ण काम कारबाही नितान्त आपराधिक र जघन्य अपराध भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप नगर्न नहुनेमा प्रतिष्ठानले जोड दिएको छ ।

यी सबै घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र विध्वङ्समा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष खरेलको छ । रासस




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै