सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी शुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले रु ३२ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने गरी बन्दाबन्दी (लकडाउन) का बेलामा समेत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा तयारी थालेको हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै अत्यावश्यक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले बन्दाबन्दीमा कार्यालय खोल्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन प्रदेश सरकारले बन्दाबन्दीको एक महिना अवधिसम्म सबै कार्यालय पूरा समय बन्द गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयानुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुट्नुपरेकाले सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार कार्यालय खुले पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्य काम भने बन्द गरिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा छौँ, आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो”, उनले भने, “कर्मचारीले सुरक्षा सावधानी अपनाई कार्यालयमै बसेर आन्तरिक काम गर्नुहुन्छ ।”
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसको एक साताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्छ । प्रदेश योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि रु ३७ अर्बको बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम र उपचारका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने बताए । अहिलेसम्म परिस्थिति सामान्य नभएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने र प्राथमिकता पनि फेरिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री ज्वालाले रु ३२ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरिए पनि यसको आकार अझै घट्न सक्ने बताए।
प्रदेश योजना अयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमै टेकेर बजेट तयार गरिने भए पनि कोभिड–१९ का कारण प्राथमिकता फेरबदल हुने बताए । “हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजेटको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य र कृषि हुनसक्छ”, उनले भने, “यही अवस्था कायमै रहे स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।” अघिल्ला वर्षका बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै आएको थियो । चालु आव २०७६÷७७ का लागि कर्णाली सरकारले रु ३४ अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
