काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले चार्टर गरेर चीन पठाएको विमानमा सेटिङ मिलाउँदै व्यक्तिगत सामान ल्याएर बढी मूल्यमा बेच्ने शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई सामान्य धरौटीमा छुटाउन भएका अनेकौं प्रयास कमजोर हुँदै गइरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्री बिक्रीमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अग्रवालले हिरासतबाटै सामान्य धरौटीमा फुत्किन अनेक प्रयास जारी राखेका छन् । प्रहरीले अग्रवालविरुद्ध चारवटा मुद्दा लगाउने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेपछि उनलाई धरौटीमा छुटाउने प्रयास कमजोर बन्दै गएको हो । विगतमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पनि उनी मुछिएका थिए । हाल उनलाई छुटाउन नेपाल उद्योग परिसंंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न व्यवसायीले प्रयास गर्दै आएका छन् ।
उनलाई सांसद् एवं राजनीतिक नेतृत्वले समेत संरक्षण दिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार परिसंघका अध्यक्ष सतिष मोर, पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू राजेशकुमार अग्रवाल, कृष्णप्रसाद अधिकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत सुलभलाई छुटाउन लागेका छन् । यस्तो संकटको बेला कालोबजारी गरी उद्योगीकै बेइजत गरेका सुलभलाई परिसंघको उपाध्यक्षबाट निलम्बन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सघाउनुपर्नेमा उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरू नै चोख्याउन खेलमा लाग्नुले उद्योगीहरूको साझा संस्थाको नैतिकताप्रति नै प्रश्न उब्जिएको छ । स्रोतका अनुसार अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता तथा ठूला व्यापारिक घरानाबाट प्रहरी प्रशासनलाई बारम्बार दबाब आइरहेको छ । ‘तर, कानुनको अगाडि दबाबको कुनै अर्थ छैन,’ प्रशासनका एक अधिकृतले भने ।
कानुनको लुप्त प्वालबाट छिरेर अग्रवाललाई कारबाहीबाट जोगाउन सुरुदेखि नै मुद्दालाई कमजोर बनाउन विभिन्न प्रपञ्च रचिएको थियो । चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा २० हजार थान थर्मल गन अग्रवालले भित्र्याएको प्रहरीबाटै सार्वजनिक भए पनि अग्रवाल पक्राउपछि १ हजार २ सय वटाको मात्र लगत देखाइएको छ । अन्य सामग्रीबारे प्रहरी अझै बेखबर छ । अग्रवाललाई कूटनीतिक नीलो प्लेटको गाडीबाट थर्मल गनको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा गत २५ चैतमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौं टोलीले नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । अग्रवालले प्रतिगोटा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने ज्वरो नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनलाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अग्रवालले प्रयोग गर्ने २०९ एचसीसी १ नम्बरको कूटनीतिक नियोगको नीलो नम्बर प्लेट भएको मित्सुबिसी पजेरो गाडीबाट थर्मल गन बिक्री गर्दै हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसैबेला प्रहरीले उनको साथबाट ६७ थान थर्मल गन, कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडी, सवारी पास र कूटनीतिक नियोगको परिचयपत्र बरामद गरेको थियो । अग्रवाल झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकको प्रयोग गरी यस्तो कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीको दाबी छ । त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर गरी ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा सीजी ग्रुप, नर्भिक अस्पताल र केही मेडिकल सप्लायर्सबाहेक बाँकी सबै सामान शंकर ग्रुपकै थियो । सो समयमा अग्रवालसहितको समूहले चीनको ग्वान्झाओबाट साढे ७ टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो ।
प्र्रहरीको विशेष टोलीले त्यतिबेला नक्सालस्थित शंकर ग्रुपको भवन र बालुवाटारमा रहेको अग्रवालको निवासमा छापा हानेको थियो । तर, दुवै स्थानमा प्रहरीले मेकिडल सामग्री फेला पार्न सकेन । हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका अग्रवाल गत १ मंसिरमा कर दिवसको अवसरमा सरकारबाट सम्मानित पनि भएका थिए । सो समय सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १५ उद्योगी/व्यवसायीका रूपमा सरकारले उनलाई सम्मान गरेको थियो । सुलभ युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुन् । अहिले अग्रवाल कालोबजारीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेसँगै अब उनी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्षका रूपमा बस्न पाउनेछैनन् । कालोबजारी प्रमाणित भएको खण्डमा उनी स्वतः इन्स्योरेन्सको अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अन्य कम्पनीका हकमा भने उनी आफैं मालिक भएकाले कुनै सरोकार हुनेछैन ।
प्रहरी हिरासतमा पनि अग्रवालले घरबाटै लगेको खाना मात्र खाइरहेका छन् । अहिले उनलाई प्रहरीले हिरासतमा पनि भनेको बेला चुरोट खान छुट दिएको छ । उनलाई अदालतमा बयानका लागि लैजाने क्रममा हतकडी लगाउने गरिएको छैन । प्रहरी हिरासतमा रहेका अग्रवालविरुद्ध पहिलोपटक ७ दिन, दोस्रोपटक ५ दिन र तेस्रोपटक १० दिन गरी २२ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अब अग्रवालविरुद्ध प्रहरीले तीन वर्ष कैदको माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । कालोबजारी, अवैध भण्डारण तथा नाफाखोरी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चारवटा कसुरमा तीन वर्ष कैद माग दाबीको तयारी प्रहरीले गरेको हो । नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक राजदूतसमेत रहेकाले उनीविरुद्ध सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको कसुर आकर्षित हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अपराध गरेमा डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ । अहिले अग्रवालविरुद्धको अनुसन्धान सकिएको र अब सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार कालोबजारीमा एक वर्षसम्म कैद, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अपराध गरे हुने डेढी सजाय, अवैध भण्डारण तथा नाफाखोरीमा एक वर्ष, कृत्रिम अभाव सिर्जनामा एक वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, अग्रवालविरुद्ध १५ लाख ७८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ बढी बिगोसमेत मागदाबी हुनेछ । पक्राउ परेका बेला उनी किर्गिस्तानका अवैतानिक दूतसमेत भएकाले मुलुकी संहिताअनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा पनि उनलाई यस्तो मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको हो । उनलाई अधिकतम साढे ४ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ ।
को हुन् सुलभ अग्रवाल ?
सुलभ अग्रवाल मुलुकको औद्योगिक घराना शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष पनि हुन् । शंकर ग्रुपको अध्यक्षमा उनकै बुबा शंकरलाल अग्रवाल, उपाध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशकमा भाइ साहिल अग्रवाल, निर्देशकहरूमा ललिता अग्रवाल, सुवी अग्रवाल र दीपा अग्रवाल रहेका छन् । पछिल्लो समय एकाएक उकासिएका व्यवसायीका रूपमा उनीहरू चिनिन्छन् ।
त्यस्तै, सरकारदेखि उद्योग परिसंघसम्म सोझै प्रभाव राख्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन समितिको सभापतिसमेत रहेका साहिल अग्रवालका दाइसमेत हुन् सुलभ । शंकर ग्रुपले जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट, जगदम्बा मिल्स, रिद्धिसिद्धि मिनिरल वाटर, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, जगदम्बा मोटर्स, जगदम्बा वायर लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सामग्रीको व्यवसाय गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ भित्री कुरा
यो घटनाक्रमबाट के प्रस्ट भएको छ भने गत २० चैतमा अन्य उद्योगीहरू विनोद चौधरी, वसन्त चौधरीलगायतले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर गरेर ग्वान्झाउबाट ल्याएको समान थोरै मात्र आयो भन्ने हल्ला पिटेर सामान जति लुकाएर गोदाममा राखेको बुझिन्छ । त्यसरी लुकाएर राखिएका सामान आफ्ना नातेदारमार्फत महँगोमा बेच्ने, बजार र सरकारमा पनि एक किसिमको अभावको समस्या देखाउने रणनीति बुनिएको थियो । यो घटनामा ६७ थान थर्मल गन मात्र भन्ने देखिए पनि यसभित्र लामै राजनीति तानाबाना र ठूलो चलखेलमा सो समूह प्रत्यक्ष सामेल रहेको देखिएको छ । अग्रवाल उपाध्यक्ष रहेको शंकर ग्रुप यसअघि करछली तथा विद्युत् महसुल विवादमा फस्दै आएको छ ।
डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता बुझाउन आनाकानी
शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिल्सको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको महसुल विवाद पनि अहिलेसम्म जारी छ । देशमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला डेडिकेटेड लाइन लिएको कम्पनीले त्यसअनुसारको महसुल तिर्न अस्विकार गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेको उद्योगले २०७२ सालको भदौदेखि २०७६ फागुनसम्मको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता अहिलेसम्म तिरेको छैन । प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार सो कम्पनीको नाममा फागुनसम्मको बिल काटिएको छ । अहिले आफुले उपभोग गरिसकेको विद्युत् महसुल नतिर्ने दाउमा रहेको कम्पनीले अहिले आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेको थियो । तर, अदालतले बुझाउनुपर्ने विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै उसको रिट खारेज गरिदिए पनि अझैसम्म कम्पनीले बक्यौता महसुल बुझाएको छैन ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अग्रवाल
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को नक्कली बिजकसम्बन्धी अनुसन्धानमा एउटा स्टिल उद्योगले काटेका करिब ९० करोड रुपैयाँको बिल आन्तरिक राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सबाट नियन्त्रणमा लिइएका बिजकमध्ये ९० करोड रुपैयाँबराबरको बिजक नक्कली काटिएको आन्तरिक राजस्व विभागले ठहर गरेको थियो । त्यसबेला विभागले चलाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धानमा ठूलोमध्येको एउटा फर्म जगदम्बा स्टिल थियो । सो कम्पनीले नक्कली बिजक जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको भन्दै ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो विवाद अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
जगदम्बा स्टिलको बिक्रीमा नक्कली बिजक तयार गरी यतिधेरै राजस्व छलेको ठहर गर्दै विभागले कारबाही अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला ठूला उद्योगमा गरिएको यो एउटा महत्वपूर्ण अनुसन्धान थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले भ्याटको नक्कली बिजक तयार गरी वास्तविक कारोबार लुकाएको पाइएपछि आफूहरूले कारबाही अघि बढाएको बताइएको थियो । सो समय यो मुद्दा लिएर सुलभ अग्रवालका बुबा तथा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल राजस्व न्यायाधीकरण गएका थिए । तर, न्यायाधीकरणमा उनले सो मुद्दा हारे । न्यायाधीकरणमा हारेपछि अहिले उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । त्यही अनुसन्धानमा कारबाही अघि बढाइएका ५ वटा फर्मसँग सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा गत २८ पुसमा लागेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केटसहितका कम्पनीमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीलाई नै सदर गरिदिएको थियो । राजधानी दैनिक
