सुदूरपश्चिम। धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का जागुराम चौधरीलाई आफूले अढाइ दशकदेखि भोगचलन गरेको ऐलानी जग्गाको धनी पुर्जा पाउने आशा जागेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पहलमा वडा कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्न आवेदन फाराम भरेकाहरूका लागि दाबीविरोधसम्बन्धी सूचना जारी गरेपछि उहाँलाई जग्गा पाउने आशा जागेको हो ।

अन्दाजी दुई कट्ठा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँले यसअघि पटक पटक गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिए पनि धनीपुर्जा पाउन सक्नुभएको छैन । “अढाइ दशकदेखि यही बसेका छौँ, कुनै सरकारले चासो लिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाल भूमि आयोग र वडा कार्यालयले धनीपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदा काम हुने आशा जागेको छ ।”

स्थानीय मीनबहादुर कुँवर पनि दशकौँपछि अब भने ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका परिवारका साथै भूमिहीनहरूले जग्गा पाउने विश्वास बढेको बताउनुहुन्छ । “सहरी क्षेत्रमा रहेका नगर विकास समितिले हालसम्म बजार आसपासको ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने भनेर आश्वासन मात्रै दिए”, उहाँले भन्नुभयो, “सहरी क्षेत्रकै ग्रामीण वडालगायत बस्तीका नागरिक पनि धनीपुर्जाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।”

यहाँका पालिका र आयोगको संयुक्त पहलमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन कार्य यसअघि नै भइसकेको छ । स्थानीय देवराज पण्डेय भने अझै पनि जग्गा दर्ता हुने नहुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लालपुर्जा बने वर्षौंदेखि जग्गा दर्ता नभएर पीडित बनेकाहरूलाई ठूलो राहत महसुस हुन्थ्यो ।”

ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरू जग्गा दर्ता हुनेमा खुसी छन् । सँगसँगै र्ता गर्दा लिइने राजस्व रकम कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा पनि छन् । लगत सङ्कलनसम्बन्धी आयोगको कार्यविधिमा बस्तीको तहगत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिअनुसार धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा अधिकांश वडाका बस्तीको सहरी क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र गरी तीन तहको क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ ।

जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गा दर्ता गर्न लागिएको छ । मूल्याङ्कनको पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

“विपन्न परिवार नै ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने भएकाले पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूले केन्द्रमा धेरै मेहनत गर्नुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूहरूको सुझावबमोजिम न्यूनतम् राजस्व लिइए वर्षौंदेखि जग्गा दर्ता नभएर पीडित बनेकाहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ ।”

आयोग र स्थानीय निकायबीच भएको सम्झौताबमोजिम भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत अधिकांश स्थानीय तहले पहिले नै सङ्कलन गरिसकेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले जिल्लाभर यस्तो जनसङ्ख्या एक लाख ४० हजार ३५८ रहेको जानकारी दिनुभयो । यहाँ ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिजुली, पानी, सडकलगायतको सेवा सुविधा भने उपलब्ध भइरहेको छ । त्यसबाहेक जग्गा देखाएर अन्य कारोबार गर्न भने समस्या छ । रासस