२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनः नेपाली विशेषताको समाजवाद, बहुलता र विविधताको समायोजन



अ+ अ-

गोदावरी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । उहाँले समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोड्ने बताउनुभएको छ ।

आजदेखि यहाँ सुरु भएको दोस्रो महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्दै समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्य गर्दै अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने छ ।”

प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर व्याख्या गरिएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् । दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।”

प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्डअन्तर्गत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र उच्च वर्ग भनेर उल्लेख गरिएको छ । जसमा निम्न वर्गको आर्थिक आय प्रायः रु एक लाख पचास हजारभन्दा कम, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु रु एक लाख पचासदेखि पाँच लाख, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु पाँच लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ ।

जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्गका बढी देखाइएको छ । सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ । जसअनुसार औसत गरिबी दर २० दशमलव तीन प्रतिशत दलितमा र त्यो मुस्लिममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसैगरी, मानव विकास सूचाङ्कमा पनि जातीय विवेद देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदनका साथै अन्य चार आयोगका प्रतिवेदन पनि पेस गरिने छ । यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मतको प्रतिवेदनसमेत आजै प्रस्तुत हुनेछ । महाधिवेशन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।




भर्खरै