९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
मधेस प्रदेश : गत आवमा ८२१ उद्योग बन्द टाइफुन नाराका कारण दक्षिण चीनमा भीषण बाढीः करिव ४ हजार नागरिक सुरक्षित स्थानमा सारिए लाल सागरमा साउदी तेल ट्याङ्कर र सैन्य बलमाथि हुथी समूहद्वारा आक्रमणको दाबी पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीः लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएको डुङ्गामाथि आक्रमण, दुई… राप्ती आँखा अस्पतालमा एक वर्षमा १४ हजार जनाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया खर्च गर्न नसकिने बजेट किन बनाउँछन् स्थानीय तह ? पोखरा बसपार्कका ३२५ परिवार भूमिहीन, बस्ती स्थानान्तरण अर्काे हप्ता भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइँदै तीन हजारले लिए छुट सुविधा यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भए मात्रै कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ:आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका विपन्न नागरिकहरूले आठ प्रकारका कडा रोगको एकीकृत सुविधा पाउने भएका छन् । हाल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णयअनुसार आगामी कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

एकीकृत सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हाललै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२)’ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेे बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौँ । यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।”

यसका लागि हालका सेवाग्राहीलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।रासस