१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
पर्वतकाे महाशिलाका कृषकले २० महिनामै गरे रु ८ करोडको कृषि उपज बिक्री इयू र चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न मन्त्रीस्तरीय छलफल दमौलीका १८ होटल–रेष्टुराँ अनुगमन, पाँचले मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन्ः सभामुख राष्ट्रिय धान दिवस : ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत रोपियो धान उपत्यकामा घुम्ती प्रयोगशालासहित बजार अनुगमन रुप फेरिएको नयाँ बसपार्क यसरी मनाइयो २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस (फोटो फिचर) ८९ अङ्कसहित भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट ठहर महासचिव पोखरेलले भने: किसानलाई करोडौं अनुदान होइन, मल, बीउ र उत्पादनको उचित मूल्य चाहिन्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भए मात्रै कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ:आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका विपन्न नागरिकहरूले आठ प्रकारका कडा रोगको एकीकृत सुविधा पाउने भएका छन् । हाल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णयअनुसार आगामी कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

एकीकृत सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हाललै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२)’ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेे बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौँ । यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।”

यसका लागि हालका सेवाग्राहीलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।रासस