२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपाध्यक्ष डा भट्ट सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न आदेश नेपालसँग श्रम सहकार्य विस्तार गर्न इजरायल इच्छुक छः राजदूत बास जैविकग्यास उत्पादन बढाउन भारतद्वारा २.५ अर्ब डलरको योजना स्वीकृत करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः शुक्रबार उपहार घोषणा गरिने दिगो रोजगार प्रणाली निर्माणबारे छलफल विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ “राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा षडयन्त्रको गन्ध छ” सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवादः एमाले नेतृ अर्यालद्वारा नियमापत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिएसआईमा नेपालले सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले सरकारले चीनको ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) मा सहमति गरेको समाचारबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित रहेको उल्लेख गर्दै यसले  नेपालको हित हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले जिएसआईमा नेपालमा सहभागि भएर आएकोबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत निजी विद्यालयका मागहरुमा समेत समर्थन जनाउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको कारण उनीहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा सहभागि भएको कुराहरु आएको छ । यदि यस्तो भएको छ भने नेपालको नीतिभन्दा फरक हो । यदि हामीदले यो नीतिअनुसार अघि बढ्यौं भने यसले भोलिको दिनमा नेपालको सुरक्षाको लागि पनि गम्भीर हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्छ । अर्को कुरा निजी विद्यालयहरुकको संस्था प्याब्सनले उठाएका मागहरु जायज छन् । नेपालका निजी विद्यालयहरुले देश र विद्यार्थीहरुलाई ठूलो योगदान गरिरहेका छन् । यो छात्रवृत्ति दिने कुरामा कुनै समस्या होइन । तर बाहिरबाट किनेर ल्याउने कुराहरु किनेर ल्याउन सक्दैनन् । निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा स्वीकार्य छैन ।’ 

सरकारले भने चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा नेपालले कुनै किसिमको सहमति नगरेको जिकिर गरेको छ । चीनको थियानजिनमा आयोजित सांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्तामा जिएसआईमा नेपालले सहमति जनाएको भनेर सार्वजनिक भएका समाचार आधारहीन भएको सरकारको भनाइ छ ।