१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
समानान्तर ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि ६३ लाख ३७ हजार सहयोग चेम्बरद्वारा विपद्को समयमा जिम्मेवार भएर व्यापार-व्यवसाय गर्न अपिल भोटेकोशी बाढीः शव पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण प्रक्रिया सुरु पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूको शान्तिको कामना गर्दै स्वयम्भूमा परित्राण पाठ तथा दीप प्रज्ज्वलन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक लगानी कोषको एक करोड एक लाख सहयोग नुवाकोटबाट त्रिशूलीसम्मको सडक सञ्चालनमा राहत कोषको नाममा नक्कली खाता र क्यूआर बनाएर ठगी, सतर्कता अपनाउन राष्ट्र बैंकको आग्रह रसुवा बाढीका कारण ‘एशियन प्रोफेशनल अचिभमेन्ट अवार्ड २०२६’ भदौ २८ मा सारियो रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बाढीपछिको उद्धार र राहतबारे ब्रिफिङ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा पुनःस्थापना तीव्र, ११० साइट सुचारु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिएसआईमा नेपालले सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले सरकारले चीनको ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) मा सहमति गरेको समाचारबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित रहेको उल्लेख गर्दै यसले  नेपालको हित हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले जिएसआईमा नेपालमा सहभागि भएर आएकोबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत निजी विद्यालयका मागहरुमा समेत समर्थन जनाउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको कारण उनीहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा सहभागि भएको कुराहरु आएको छ । यदि यस्तो भएको छ भने नेपालको नीतिभन्दा फरक हो । यदि हामीदले यो नीतिअनुसार अघि बढ्यौं भने यसले भोलिको दिनमा नेपालको सुरक्षाको लागि पनि गम्भीर हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्छ । अर्को कुरा निजी विद्यालयहरुकको संस्था प्याब्सनले उठाएका मागहरु जायज छन् । नेपालका निजी विद्यालयहरुले देश र विद्यार्थीहरुलाई ठूलो योगदान गरिरहेका छन् । यो छात्रवृत्ति दिने कुरामा कुनै समस्या होइन । तर बाहिरबाट किनेर ल्याउने कुराहरु किनेर ल्याउन सक्दैनन् । निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा स्वीकार्य छैन ।’ 

सरकारले भने चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा नेपालले कुनै किसिमको सहमति नगरेको जिकिर गरेको छ । चीनको थियानजिनमा आयोजित सांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्तामा जिएसआईमा नेपालले सहमति जनाएको भनेर सार्वजनिक भएका समाचार आधारहीन भएको सरकारको भनाइ छ ।