४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
संसदमा शिक्षामन्त्री सस्मित: के के छन् सरकारका प्रथामिकता ? राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, महाधिवेशनदेखि निर्वाचन निर्देशिकासम्म छलफल हुने पीरतीले मलाई सांसद र मन्त्री बनायो: महावीर पुन ठाउँठाउँमा भारी वर्षा, भैरहवाको तापक्रम ४१.५ डिग्री भरतपुरका २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज पक्की पुल बनेपछि बर्सातमा सडक बन्द हुने समस्या हट्यो ईभी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन नभए आन्दोलन गर्ने एमालेको चेतावनी वागमती प्रदेशमा यातायात क्षेत्रको सुधार र कर छुटको घोषणाः २० वर्षको वक्यौतामा दुई वर्षको मात्र… म्याद समाप्त भएका भोगाधिकारका जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न सरकारको आह्वान खोटाङमा खेलकुदमा विनियोजित बजेट छानबिन गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा पशु चिकित्सा विधेयक अगाडि बढेन



अ+ अ-

काठमाडौँ। गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा  ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको  थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएपछि नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्न माग गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाइ सङ्ख्या यकीन गर्दा ४९ जना मात्रै सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न कूल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्दा ४९ जना मात्रै उपस्थित भएका कारण सो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।

त्यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले पशु चिकित्सा व्यवसायलाई परिभाषित गर्दै पशु चिकित्सक र निज अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमनलाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको क्षेत्राधिकारमा पशु चिकित्सक र पशु चिकित्सा अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमन रहेको छ । योग्यता नै नपुगीकन पशुको सर्जरीजस्ता गम्भीर कार्य गर्नेजस्ता कार्य भएकाले पशु कल्याणका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।”

यो ऐनले पशुपालन वा पशु विज्ञान अध्ययन गरेका पशु चिकित्सक बाहेकका अन्य प्राविधिक वा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई नियमन नगर्ने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले पशुपालक किसानले गुणस्तरीय सेवा उपभोगको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

उहाँले पशुको निरोगिता प्रमाणपत्र, मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने काम यस विधेयकले नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । फरक एक प्रसङ्गमा उहाँले  दूध किसानलाई चाँडै बक्यौता भुक्तानी गर्ने दिशामा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकमाथिको  छलफलमा माधव सापकोटा, दामोदर पौडेल वैरागी, कान्तिका सेजुवाल, मैना कार्की, प्रतिमा गौतम, सराज अहमद फारुकी, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, मंगलप्रसाद गुप्ता, जावेदा खातुन जागा, रमा कोइराला पौड्याल, सरस्वती सुब्बा, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, बिजुला रायमाझी, प्रेमबहादुर महर्जन र महेश कुमार बर्तौला सहभागी हुनुभयो ।

बैठकमा सभाध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभयो । यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १९ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस