काठमाडौँ। नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य र नयाँ सरकारको गठन पश्चात परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणले काठमाडौं र बेइजिङबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई पुनर्जीवित गर्ने दिशामा ऐतिहासिक आयाम थपेको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे लगत्तै उत्तरी छिमेकी चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा निस्कनुले नयाँ सरकारले सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ । यो भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही बदलिँदो क्षेत्रीय तथा वैश्विक भूराजनीतिक वातावरणमा नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने अवसर बनेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा पुगेका खनालको यस भ्रमणले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य, सीमा सुरक्षा र रणनीतिक विकास साझेदारीलाई व्यावहारिक धरातलमा लैजाने ठोस मार्गचित्र कोरेको छ ।
नेपाल–चीन मामिलाका जानकार एवं अर्थराजनीति विश्लेषक डा. कल्याणराज शर्मा भ्रमणलाई नयाँ सरकार गठनपछिको एउटा महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक प्रस्थानबिन्दुका रूपमा अथ्र्याउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार बेइजिङमा रहँदा भ्रमणको तालिका र सिलसिलाबद्ध भेटघाटहरु व्यवस्थित देखिनुले नै यस भ्रमणले सही दिशा र कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्दछ ।
भ्रमणको शुरुवाती दिन बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा गैरआवासीय नेपाली तथा लगानीकर्ताहरूसँग गरिएको अन्तक्र्रियाले कुटनीतिक वृत्तमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि लगानीको वातावरण र स्थिर सरकार नभएको गुनासो गरिरहेका चिनियाँ र प्रवासी नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा अब स्थिर र प्रतिवद्ध सरकार आएको विश्वास मन्त्री खनालले दिलाएका छन् ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नै नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा मुख्य सेतु र भरपर्दा साझेदार हुन् भन्ने डा. शर्माको बुझाइ छ । त्यस लगत्तै चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रख्यात थिंक ट्यांकसँग भएको प्राज्ञिक भेटघाटले नेपालको राज्यको दृष्टिकोण र आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पार्न सघाएको छ । यो कुटनीतिक सक्रियता केवल सरकार–देखि–सरकारमा मात्र सीमित नरही राजनीतिक दलको तहमा पनि फैलिएको देखिन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका वरिष्ठ नेताहरूसँग भएको संवादले कुटनीतिक तथा दलगत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
यसै सन्दर्भमा डा. शर्मा नेपालको बदलिँदो आन्तरिक राजनीति र चीनको स्थिर कुटनीतिक विरासतबीचको सम्बन्धलाई केलाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा जम्मा तीन–चार वर्षको इतिहास बोकेको रास्वपाले दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ १०५ वर्ष पुरानो इतिहास र ७५ वर्ष लामो शासनको विरासत बोकेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ; त्यसैले यी दुई सत्तारुढ दलहरूबीचको कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद आफैंमा अत्यन्तै प्रतीकात्मक छ ।’
यस कुटनीतिक परिप्रेक्ष्यमा रास्वपाले पार्टी–टु–पार्टी सहकार्यमार्फत विश्वका अन्य स्थापित दलहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्ध विकास गर्नसक्ने आफ्नो कुटनीतिक परिपक्वतालाई प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विशेष गरी नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक उतारचढावले गर्दा वैदेशिक सम्बन्धहरूमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो, त्यसलाई चिर्दै नयाँ सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकसँग विश्वसनीय र परिपक्व सम्बन्धको थालनी गरेको छ । नयाँ सरकार घरेलु राजनीतिमा बलियो बहुमतका साथ स्थापित भएकाले पनि चिनियाँ नेतृत्वले यस भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा गैरआवासीय नेपाली तथा लगानीकर्ताहरूसँगको संवादबाट सुरु भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमण प्राज्ञिक तथा राजनीतिक भेटघाट हुँदै चिनियाँ समकक्षी परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र वरिष्ठ चिनियाँ नेता वाङ हुनिङसँगको गम्भीर वार्तासम्म पुग्नुले नेपालको वाह्य कुटनीति अब प्रणालीगत र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको देखाउँछ ।
चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीमा अत्यन्तै उच्च तहमा रहेका हुनिङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको समय नेपालले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै बढी सम्मान र प्राथमिकताको सूचक भएको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिँदैछ । यो राजनीतिक परिपक्वता र कुटनीतिक सक्रियताले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय र नतिजामुखी बनाउन जग हालेको छ ।
काठमाडौंको राजनीतिक सत्तामा आमूल परिवर्तन ल्याएको जेन–जी विद्रोह र त्यस लगत्तै बनेको बलियो (संसदमा झन्डै दुई–तिहाइ) सरकारले कूटनीतिक प्रोटोकलमा नयाँ मानक स्थापित पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको कुटनीतिक मर्यादाको यो नीतिलाई विश्लेषकहरूले नयाँ कुटनीतिक मानकका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
यस नयाँ प्रोटोकल नीतिलाई नयाँ दिल्लीले आफ्नो परम्परागत खुला सम्पर्क प्रणालीमा अवरोधका रूपमा बुझ्यो, जसका कारण काठमाडौँ ओर्लनै लागेका भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिश्रीले आफ्नो भ्रमण नै स्थगित गरे । यता बेइजिङले भने यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक र स्वाभाविक कुटनीतिक अभ्यासका रूपमा लिएको देखिन्छ ।
भारतीयहरूको तुलनामा चिनियाँ कुटनीति सधैँ कडा प्रोटोकल, मर्यादा र प्रणालीवद्धतामा विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूले यस प्रकारको परिवर्तनलाई सम्मान गरेका हुन् ।
नेपालस्थित चिनियाँ कुटनीतिज्ञले नेपालको कुटनीतिक स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धनको सम्मान गर्ने आफ्नो परम्परा रहेको बताउँदै आएका छन् र यो व्यवहारमा देखिन्छ पनि । कुटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको यो नयाँ अभ्यास केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा प्रदर्शन गरेको आन्तरिक बलियोपनको प्रमाण हो ।
बेइजिङको शंका अझै रहन्छ
नेपालमा सधैँ राजनीतिक स्थायित्व कायम भई आफ्नो सुरक्षा चासो सुरक्षित रहोस् भन्ने चीनको मुख्य आकांक्षा रहने गरेको छ । तथापि, पछिल्लो समय नेपालमा विकसित भएका केही रणनीतिक परिदृश्यहरूले बेइजिङलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको देखिन्छ ।
चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता विशेष गरी सिचाङ अर्थात तिब्बत मामिलासँग गाँसिएको छ । नेपालमा अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूको लगातारको भ्रमण र चासो हेरेको चीन अझै स्पस्ट हुनसकेको छैन ।
जटिल भूराजनीतिक उत्तारचढावका बीच बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान उद्धृत गर्नुले चीनको यो सुरक्षा चिन्ता र सीमा जोडिएको सँधियार देशप्रतिको अपेक्षालाई प्रस्ट पार्छ ।
चीनको चासो नेपालीहरूले आफैं चीनविरुद्ध केही गर्छन् भन्ने होइन, तर नेपालको कमजोर राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बाह्य शक्तिहरूले नेपाली भूमिलाई चीन विरोधी थलोका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छन् भन्नेमा हो । नेपालमा कुन राजनीतिक दर्शनको सरकार छ भन्नेकुरा चिनियाँ विदेश नीतिको प्राथमिकता नभएको चीन मामिलाका जानकार डा. कल्याण राज शर्माको बुझाइ छ । चीन आफ्नो प्राथमिकता र स्वार्थमा निरन्तर काम गर्ने भएकोले सधैं स्थायित्व खोजेको हुन्छ । उहाँकाअनुसार चिनियाँ नेतृत्व सधैं नेपालमा सरकारको स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको खोजीमा रहने गर्दछ ।
चिनियाँ कुटनीतिको यही प्रकृतिलाई स्पस्ट पार्दै डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकार कति आवश्यक छ भन्ने चिनियाँ कुटनीतिले राम्ररी बुझेको छ; त्यसैले उनीहरूले नयाँ सरकारसँग सहकार्यका लागि सकारात्मक संकेत देखाएका हुन् ।’
चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र नजिकको सम्बन्ध राख्छ भन्ने आम बजारिया भाष्यलाई तथ्यगत रूपमा खण्डन गर्दै डा. शर्मा थप्नुहुन्छ, ‘चीनले कूटनीतिक सम्बन्धको मामिलामा यो वा त्यो दल भनेर कहिल्यै राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दैन; नेपालको सरकार नेपालीले नै छान्ने हो र जो सत्तामा छ उसैसँग मिलेर कूटनीतिक च्यानल अघि बढाउने चिनियाँ नीति रहने गर्दछ ।’
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा पनि विपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको सरकार भएको बेला नेपाल–चीन सीमा विवाद सधैंको लागि सुल्झिएको थियो र पछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धन सरकारका पालामा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसैले चीनले नेपालको आन्तरिक कुटनीतिमा विचारधारातर्फ भन्दा पनि प्रणालीगत इमानदारी र विश्वसनीयतातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ । चिनियाँ लोकतन्त्र र राज्य सञ्चालनको मौलिक परिभाषाबारे चर्चा गर्दै डा. शर्माले ‘चीनले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल समाजवाद र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो, जहाँ बाह्य हस्तक्षेपविना आफ्नो घर आफैं चलाउने र छिमेकीको सार्वभौमिकताको आदर गर्ने नीतिलाई चीनले आफ्नो मूल मर्म मानेको बताउनु भयो ।
चिनियाँ लगानी र धमिलो वातावरण
परराष्ट्रमन्त्री खनालको यस भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकासका पुराना आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या र नेपालको कानूनी तथा प्रशासनिक अड्चनहरूका विषयमा गम्भीर मन्थन भएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया र यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र तिनका उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विषय चिनियाँ नेतृत्वले औपकचारिक संवादका क्रममा उठाएको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरू ढिलो हुनुमा सधैं चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र दोष दिने र मिडियामा नकारात्मक भाष्य तयार गर्ने प्रवृत्तिप्रति डा. शर्माले गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
नेपालभित्रै रहेका विकास र सुशासन सम्बन्धी कमजोरीहरू औंल्याउँदै डा. शर्मा थप्नुहुन्छ, ‘हामी अक्सर पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीको दोष चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई पन्छाएर उम्किन खोज्छौं, तर जग्गा प्राप्ति र कूटनीतिक समन्वयमा रहेको हाम्रो आन्तरिक कमजोरी र प्रशासनिक सुस्ततालाई भने नजरअन्दाज गर्छौं ।’
विगत ४० वर्षमा बाँकी विश्वले विकास र समृद्धिका अनेकन उचाईहरू तय गर्दा नेपाल भने राजनीतिक अधिकार र चेतनाको लडाईंमै अल्झिरह्यो । अब नेपाली समाज विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्ण रूपमा भोको छ, जसका लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो। तर काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार परियोजना वा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा चिनियाँ प्रविधि र पुँजी आए पनि नेपाल सरकारले समयमै जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, वन क्षेत्रको क्लियरेन्स नदिनु र बिजुलीका पोल सार्न महिनौं लगाउनुले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन पुगेको देखिन्छ ।
चक्रपथकै एउटा सानो मन्दिर स्थानान्तरण र जग्गा खाली गराउन नसक्दा आयोजना वर्षौंसम्म धकेलियो । यस प्रकारका आन्तरिक प्रशासनिक कमजोरीहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साँख गिराउने र चिनियाँ अनुदानको सही सदुपयोग हुन नदिने खतरा औंल्याउँदै डा. शर्मा सुझाव दिनुहुन्छ कि चिनियाँ लगानी भित्र्याउनुअघि लगानीमैत्री कानुनी र प्रशासनिक आधार तयार पार्नु अपरिहार्य छ; अन्यथा विदेशी साझेदारहरूले नेपालमा लगानी गर्ने तर आन्तरिक अड्चनका कारण काम रोकिँदा बदनामी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुवै देशको हितमा हुँदैन ।
चासोमा बीआरआई
सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म कुनैपनि ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसक्नु दुवै देशका लागि समीक्षाको विषय बनेको छ । नेपालले बीआरआईलाई केवल राजनीतिक नारा र सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र बनाएको तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न कुनै गृहकार्य नगरेको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको सन् २०१९ को भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा भएपनि कोभिड–१९ र नेपालको राजनीतिक संक्रमणले गर्दा बीआरआई परियोजनाहरू ठप्प प्रायः रहे ।
बीआरआई जस्ता वृहत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपनलाई औंल्याउँदै डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘बीआरआई आउनासाथ रातारात चमत्कार हुन्छ भन्ने सतही भ्रम बोक्नुभन्दा व्यावहारिक परियोजना र ठोस वित्तीय मोडालिटीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
यस सम्बन्धमा चिनियाँ औद्योगिक क्रान्ति र प्रविधिले नेपाली जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई डा. शर्मा एउटा सरल र घतलाग्दो उदाहरण मार्फत बुझाउनुहुन्छ ।
उहाँकाअनुसार विगतमा जाडो महिना आउँदा एउटा बाक्लो ज्याकेट किनेर ३–४ वर्षसम्म लगातार लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, तर चिनियाँ प्रविधिको विस्तार र उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धिले आज साधारण नेपालीले पनि एउटै सिजनमा सहजै ४–५ वटा ज्याकेट किन्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
चिनियाँ प्रविधि र उत्पादनको यो सुलभतालाई नेपालको औद्योगिक विकासमा जोड्न बीआरआई कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । चीनले हाल बीआरआई अन्तर्गत उच्च गुणस्तरीय विकासमा जोड दिइरहेको अवस्थामा नेपालले सडक, रेलमार्ग र सीमा स्तरोन्नति जस्ता रणनीतिक कनेक्टिभिटीका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको स्थापनाले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भू–जडित बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पु¥याउनेछ ।
‘आज पनि तिब्बतको मुख्य प्राथमिकता नेपाली दालभात र नेपालबाट उत्पादित सामानलाई अर्गानिक मानेर अझ बढी महत्व दिने चिनियाँ संस्कृति हो’ डा शर्माले तर्क गर्नुभयो ।
भर्खरै सम्झौता भएका भैंसीको मासु (बफ मिट) र घाँसको दाना (साइलेज) को निर्यातले चिनियाँहरू आफैं लगानी गर्न र आफ्नै देशमा तयारी बजार उपलब्ध गराउन तयार रहेको देखाएका छन् । नेपालले केवल सुरक्षित उत्पादनमा मात्र ध्यान दिए पुग्ने र उत्पादित सामान कहाँ बेच्ने भन्ने बजारको चिन्ता लिनु नपर्ने शर्माले बताउनु भयो ।
डा शर्माले थप्दै भन्नुभयो ‘यो सुनौलो अवसरलाई नेपाल सरकारले तत्काल व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।’
बहुपक्षीय कुटनीतिमा रणनीतिक शतर्कता
वर्तमान विश्व परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नेपाल जस्तो सानो र सामरिक रूपमा संवेदनशील मुलुकले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सन्तुलित कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । चीनले अघि सारेको ग्लोवल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई नेपालले समर्थन जनाउँदै आएको छ । यी पहलहरू मूलतः विकास र सांस्कृतिक सहकार्यमा आधारित भएकाले यसबाट नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अधिकतम लाभ लिन सक्छन् । तथापि, चीनको सुरक्षासँग जोडिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जीजीआई) प्रति नेपालले कूटनीतिक रूपमा सतर्कतापूर्वक दूरी कायम राख्दै आएको छ । विगतमा कतिपय सरकारहरूले जीएसआईमा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा देशले भोग्नुपरेको भूराजनीतिक दबाब र आन्तरिक उथलपुथललाई नयाँ सरकारले राम्रोसँग मनन गरेको देखिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङ वार्ताका क्रममा जीएसआईका सवालमा कुनै टिप्पणी नगरी असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि वाह्य गठबन्धनमा नजोडिने नेपालको स्थापित अडानलाई मन्त्री खनालले स्पस्टताका साथ राखेका छन् । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर वैश्विक मामिलाहरूमा केवल विकास र मानव कल्याणका मुद्दाहरूमा मात्र सहकार्य गर्नुपर्छ । वाह्य शक्तिहरूको सैन्य वा सुरक्षा रणनीतिमा साझेदार बन्न खोज्दा देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले सधैं आफ्नो तटस्थता र शान्तिप्रिय राष्ट्रको छवि जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्रि स्पष्ट रहेको डा शर्माको विश्लेषण छ ।
‘प्रो-नेपाली’ राष्ट्रिय नीति
नेपालले दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहँदा भोग्नुपर्ने सामरिक दबाबलाई चिर्नका लागि आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनैपर्छ । विगतमा कतिपय नेतृत्वहरूले देखाएको कुनै एक छिमेकीप्रति ढल्किने वा अर्को छिमेकीलाई चिढ्याउने अपरिपक्व शैलीलाई त्यागेर वर्तमान सरकारले सन्तुलित र राष्ट्रिय हित केन्द्रित नीति अपनाउनुपर्छ । नेपालको कुटनीतिक हित कुनैपनि वाह्य शक्तिको प्रभावमा नरही विशुद्ध आफ्नो स्वार्थ रक्षामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालको रणनीतिक कार्यदिशा र कुटनीतिक मर्यादाका बारेमा डा. शर्मा स्पष्ट पार्नुहुन्छ, ‘हामी कुनै पनि छिमेकी वा वाह्य शक्तिको इसारामा चल्ने होइन, बरु विशुद्ध नेपाली हित र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेपाल आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर भएन भने वाह्य सहयोगको नाममा विदेशी हस्तक्षेपहरू स्वतः बढ्दै जानेछन् । आर्थिक स्वतन्त्रता नै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको मुख्य कवच हो। यस रणनीतिक अवसरलाई औंल्याउँदै डा. शर्मा जोड दिनुहुन्छ कि उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल अर्थतन्त्रहरू हाम्रा लागि चुनौती नभई आर्थिक समृद्धिका उत्कृष्ट ढोकाहरू हुन् । उहाँकाअनुसार यदि नेपालले उपयुक्त कुटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकेमा छिमेकी बजार र प्रविधिको बलमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको यसपटकको चार दिने चीन भ्रमणले कुटनीतिक र रणनीतिक रूपमा सफल परिणाम दिएको छ । चिनियाँ नेतृत्वले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक सुशासन र नयाँ सरकारको विकास प्राथमिकतालाई खुला हृदयले समर्थन गरेको छ । चीनले देखाएको यो हार्दिकता, सहयोगको तत्परता, र कुटनीतिक खुलापनलाई अब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुहाउँदो कुटनीति मार्फत मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ ।
भ्रमणका क्रममा भएका दूरगामी सहमति र प्रतिवद्धताहरूलाई केवल कागजमा मात्र सिमित नराखी तिनलाई व्यावहारिक र नतिजामुखी परिणाममा बदल्न अब काठमाडौंले बलियो इच्छाशक्ति र गृहकार्य गर्नुपर्छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
