काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयनको लागि नीतिगत र कानूनी सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन कायम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनहरुलाई पूर्णता दिने र नयाँ ऐन निर्माणमा सरकार सक्रियताका साथ लागिरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रयोजनको लागि नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । बाबु नभएको तथा बाबुले अपनत्व नलिएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाको नामबाटै नागरिकता दिनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उहाँको जिकिर छ । बाबु विदेशी भएपनि नेपाली आमाबाट जन्मिएको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारको प्राथमिकतामध्ये नीतिगत र कानूनी सुधार पनि एक हो । संविधानको संरक्षण, संविधानको कार्यान्वयनक लागि, सुशासन स्थापना गर्नको लागि र नागरिकका बीचमा प्रवाहलाई सरल र सहजिकरण गर्नका लागि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेका, निर्माण हुन नसकेका विधेयकहरु प्रश्तुत गरेको छ । सम्मानित सदनले संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धीत विधेयकहरुलाई गम्भीरतापूर्वक र छिटो छरितो रुपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्येको एउटा विधेयक यो पनि हो । जुन नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने र संवैधानिक हकलाई संरक्षण गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । यो विधेयकलाई सदनले जुन प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्यो, छलफल गर्यो त्यसलाई लागि यो सदनलाई धन्यावाद भन्न चाहन्छु । यो विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अर्थमा पनि हामीले ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौं । आमाको नामबाट समेत वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाटै नागरिकता दिन सकिने यसको आधारभूत तत्व हो ।’
उहाँले नागरिकको सेवाको सहजताका लागि थप २३ वटा जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने गृहकार्य भइरहेको समेत बताउनु भयो । विधेयकले ऐनको रुप लिइसकेपछि कोही पनि नागरिक नागरिकताबिहीन भएर बस्नु नपर्ने उहाँको दाबी छ ।
