२८ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
मानसिक स्वास्थ्यमा देशव्यापी अभियान चलाइने, संघ–प्रदेश संयन्त्र परिचालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन बौद्धिक सम्पती संरक्षण तथा सुरक्षाका उजुरी दिनेको संख्या बढ्दोः चालु आर्थिक वर्षभित्र मात्रै ५ सय… दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको बैठकः मनसुन जोखिमबारे विवरण संकलन अद्यावधिक खरिपाटी होल्डिङ सेन्टर पुगे मन्त्रीहरू प्रस्तावित औद्योगिक सम्पती विधेयकले ब्राण्ड र बौद्धिक सम्पती संरक्षण गर्ने मधेस प्रदेश सभामा बजेट विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन पोखरामा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी गिरोहका ८ सदस्य पक्राउः २० करोड रुपैयाँको कारोबार बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न चितवनको माडी नगरपालिका ‘भूमि बैंक’ अवधारणा मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा शिक्षक महासङ्घको धर्ना



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालयमा पेरिस डाँडामा धर्ना दिएको छ ।

महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत माओवादी पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघले बताएको छ ।

महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्नेछ । भदौ १३ गते देशभरका स्थानीय तहहरुमा तथा भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।