काठमाडौँ । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिने जोखिमका कारण सरकारले गत चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउन गरेपछि अरूजस्तै नेकपाका नेताहरू करिब महिना दिन घरभित्रै बसे, भेटघाट पातलो बनाए । त्यो अवधिमा कामविहीन भएर भोकै परेका हजारौं मजदुरको लस्कर सडकमा देखियो । सयौं किलोमिटर टाढाको घर पुग्न सडक नापिरहेका उनीहरूको कुरा सुन्न बाहिर निस्किने नेता कोही भेटिएनन् । संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै तेस्रोपटक लकडाउन थपेपछि गत वैशाख ८ गते जब सरकारले दुइटा अध्यादेश ल्यायो, नेकपासम्बद्ध नेताहरू अचानक जुर्मुराए । पार्टी फुट्न दिनु हुन्न भन्ने भाव उनीहरूमा एकाएकै पैदा भयो र त्यसपछि सुरु भएका बैठक र भेलाको निरन्तरता अहिलेसम्म छ । तर ती भेलामा कोभिड–१९ संक्रमण थप फैलिए के गर्ने, लकडाउन अझ लम्बिएर नागरिकको दिनचर्यामा असर पर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । बरु पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले नैतिकता गुमाएको ठहर गर्दै बैठकमा बसेका नेताहरू कसले कुन पद पाउने र कसलाई कहाँबाट निकाल्ने भन्ने छलफलमा पुगेर रोकिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदमले उत्पन्न भएको समस्याबारे सुरु भएको पार्टी सचिवालयको बैठक नेताहरूको भागबन्डाको चरणमा पुगेर रोकिनु दुस्खद भएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘हामी त अझै पनि प्रधानमन्त्रीले अपनाएको राजा–महाराजाको जस्तो सोच र शैलीबारे छलफल गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्षले पद बाँडेर अध्यादेशको विषय नै ओझेलमा पारिदिनुभयो, अरू नेता पनि नहुने कुरामा पग्लिए । हामीलाई अहिले पद होइन, प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिएको हो ।’ नेकपाका शीर्ष नेताहरू शाक्यले भनेझैं आफैले उठाएको सवालको जवाफ खोज्नुको साटो पद बाँडफाँटमै अल्झिए, पद विभाजनको सुरु ११ गते साँझ पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको ६ जना सचिवालय सदस्यहरूको भेलाबाट भयो ।

उक्त भेलामा उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलले अब केपी शर्मा ओलीबाट सम्भव नहुने भन्दै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तयार हुन प्रस्ताव गरेको ब्रिफिङ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूनिकट नेताहरूलाई गरिसकेका छन् । यही सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेताहरूलाई एक्लाएक्लै बोलाउँदै एकरएक एउटा पदको आश्वासन दिँदै गरे । उनको सुरुवात पनि नेता नेपालबाटै थियो । सुरुमा आफंैले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने बताएका ओलीले पछि तीन जना अध्यक्षको व्यवस्था गरेर तेस्रो अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव नेपालसँग गरे । उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने वचन दिए, सहयात्री दाहाललाई एकल जिम्मेवारीसहितको पार्टी अध्यक्ष सुम्पिने बताए । शाक्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओलीको कुरामा दाहाल र गौतम पग्लिहाले । दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले नैतिकता गुमाएको भन्ने उनीहरू नै आआफ्नो अडानलाई ओलीको उधारो आश्वासनमा बन्धकी राखे । नैतिकताको डोरी चुँडियो, सचिवालय बैठक फासफुस भयो, यो वैशाख २० को कुरा हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी यस्ता खालका छलफलको परिणाम नेताहरूमा देखिएको सत्ता र आफू केन्द्रित मिसनका आएको भन्न रुचाउँछन् । ‘जे हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन, जे नहुनुपर्ने हो भइरहेको छ, स्वार्थ प्रेरित राजनीतिकर्मीको बाहुल्यले मुलुक पछि धकेलिइरहेको थियो, अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो महामारीमा लोकतान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी जुनसुकै प्रणाली भएको मुलुकमा पनि यस्तो आचरण देखा नपरिरहेका बेला नेपालमा यो खालको परिस्थिति देख्नुभोग्नु परिरहेको छ । यसले हाम्रो नेतृत्व कति इमानदार छ भन्नेमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको मत केसीको जस्तै छ । ‘पार्टीलाई विधिमा चलाउनुपर्छ, विधिभित्र सबै अट्नुपर्छ तर नेतृत्वले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि देखेको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन, वर्ग, देश भन्ने विषयवस्तु नेकपामा अब छैन ।’ उनले नेतृत्वभित्रको लडाइँ नै आफू कसरी शक्तिमा पुग्ने र पुगेपछि कसरी टिक्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको बताए ।

हुन त दुई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा भएको सहमतिको दस्ताबेजले पनि उनीहरूबीचको एकता विशुद्ध भागबन्डा मात्रै हो भन्ने संकेत गर्छ । चुनावी गठबन्धन, गणितीय आधारमा गरिएको पार्टी एकीकरणदेखि, पालैपालो सरकार सञ्चालनसम्मको हिसाबकिताबमा विधि, जनताका मुद्दा र विचारको दृष्टिकोण कतै पनि देखिँदैन । त्यसैले पार्टी एकीकरणयताका दुई वर्ष पनि नेकपाले आपसी दाउपेचमै बिताएको छ । सबैभन्दा ठूलो दाउपेच सरकार र पार्टी सम्पूर्ण रूपमा महामारीविरुद्ध लाग्नुपर्ने बेला देखिएको छ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ अध्यादेशको अध्याय सकिएकाले पार्टीको ध्यान अब संकट समाधानमै केन्द्रित हुुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अध्यादेश जारी हुँदा सिंगो देश एकजुट भएर यो अध्यादेश ल्याउने सही समय होइन, अहिले कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्नेमा कहाँबाट यस्तो अध्यादेश ल्याइयो भनेको मलाई सम्झना छ,’ उनले भने, ‘त्यही तर्कलाई मान्दा पनि अहिले त सबै एक भएर कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्नेमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो बेठीक हो ।’

प्राध्यापक केसी भने अध्यादेश किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने पृष्ठभूमि पार्टीका नेता र नागरिकलाई समेत थाहा नभएकाले त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पार्टी कमिटीमा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश किन ल्याउनुभयो, किन फिर्ता गर्नुभयो भन्ने नेताहरूको प्रश्न अलोकतान्त्रिक हुँदै होइन, प्रश्न गर्ने उनीहरूको अधिकार नै हो,’ उनले भने, ‘यत्रो बहस निम्त्याउने अध्यादेश ल्याउनुको निहित उद्देश्य केही थियो कि भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन उहाँले अर्को कमिटीलाई पनि दिनुपर्छ ।’ सचिवालय बैठकमा गत शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने भनेर गरेको निर्णय बुधबार उल्टियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अबको ध्यान महामारी र बजेटतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि स्थायी कमिटी जरुरी नरहेको धारणा राखे । चार दिनमै ओलीले पुरानो सहमति बिर्सिएपछि नेताहरू झस्किए । बैठकमा चर्काचर्की पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिए । अहिले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान बजेट र महामारीमै लगाउनुपर्छ भन्ने ओलीको तर्कमा सहमत हुनुपर्ने धारणा उनीनिकट नेताहरूको छ । ‘यो पार्टीका आन्तरिक कुरालाई लिएर धेरै बखेडा गर्ने बेलै होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘हामी कोरोनामै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

दाहाल–नेपालनिकटका नेताहरूको भनाइमा भने कोभिड–१९ विरुद्ध लडाइँ कसरी गर्ने र अबको बजेट कस्तो हुुने भन्नेबारे पनि पार्टीभित्र बहस जरुरी छ, त्यसका लागि कम्तीमा स्थायी कमिटी बैठक डाक्नै पर्छ । हस्ताक्षरकर्तामध्ये १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यको बिहीबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भएको बैठकले पनि यही निचोड निकालेको छ । ‘पार्टीमा विचार, नैतिकता, व्यवहारका कुरा हुन्छन् । हामी बैठकबाट सबै समस्याको हल चाहन्छौं, पार्टी र सरकारका काममा थुप्रै कुरा उठेका छन् । हामीलाई जनतामा जान गाह्रो भइसकेको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले भने, ‘कोरोनाकै समस्या, बजेटको कुरामा पनि पार्टी एक भएर जानु राम्रो हो । बैठकमा आएर अहिले बजेटमै केन्द्रित होऔं, उठेका प्रश्नबारे दुई–चार दिनपछि छलफल गरौं भन्दा पनि त हुन्थ्यो नि ।’ आम नागरिकको कोणबाट हेर्ने हो भने अहिले नेकपा जुन बहसमा बरालिएको छ, यो एकदमै असान्दर्भिक देखिन्छ । नेताहरू पनि बारम्बार आफूहरूलाई जनताको अघिल्तिर उभिन लाज लागिरहेको भनिरहन्छन् ।

नेकपाको सबै गतिविधि नियालिरहेका पुराना कम्युनिस्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारी नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्छन् । ‘मजदुर किसानहरूले खान पाएका छैनन्, हली–गोठालाहरूलाई समस्या छ, यस्तो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएकै छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कोणबाट नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चिन्दिनँ, उहाँहरू त बुर्जुवा हो, बुर्जुवाले गरिब जनतालाई कहिले साथ दिए र ?’ अधिकारीले नागरिकले लकडाउन पालना गरेर सुखदुस्ख घरमै बसिरहेका बेला नेताहरू यो लडाइँमा लाग्नु निन्दनीय र अनैतिक काम भएको टिप्पणी गरे । आफूलाई गरिब किसानकै छोरा भनेर बताउने ओली र दाहालले अहिले धनीको बखान गर्न थालेको उनले बताए । ‘अब नयाँ शिराबाट अघि बढे मात्रै जनताको भलो हुन सक्छ,’ अधिकारीले भने ।
जनता सरकार र नेकपा पार्टीसँग निराश छन् भन्ने आभास सरकारलाई भएको छ । नेताहरू पनि बारम्बार मजदुर किसान र निम्न वर्गीय नागरिकको कुरा गर्न छुटाउँदैनन् । तर यो सब हेरेर बसेका नागरिकले नेकपा र उसको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले गरेको सब गतिविधि गहिरोसँग नियालेका छन् । केही अघि कान्तिपुरसँग परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि भनेका थिए, ‘संकटका बेला कसको के भूमिका थियो भनेर इतिहासले ढुंगामा अक्षर कुँदेर राख्छ ।’ कान्तिपुर दैनिक