९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
अध्यागमनको ‘इमेज’ सुधार आवश्यकः गृहमन्त्री लेखक राष्ट्रिय एकताका लागि खेल र सांस्कृतिक क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण: अध्यक्ष दाहाल ललितपुर महानगरपालिकालाई विपद् व्यवस्थापनमा ‘नम्बर वान’ बनाउन चाहन्छौं: मेयर महर्जन नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.९ प्रतिशत हुने एडीबी प्रक्षेपण ‘लकडाउन’देखि चित्रकार बनेकी एरिका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडैल र चीनका उपप्रधानमन्त्री हि लिफेङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता दाङमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, दुईजना घाइते प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि देशहित विपरीत छन्: महासचिव पोखरेल मधेस प्रदेश सरकारका सय दिने कार्य विवरण सार्वजनिक श्रीलंकाका नयाँ राष्ट्रपतिले संसद भंग गरे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटका प्राथमिकता प्रस्ताव, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण र राेजगारी सिर्जना



अ+ अ-

काठमाडाैंः सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेट कोरोना भाइरस महामारीबाट श्रृजना भएका बहुपक्षीय समस्या समाधानको साथै स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा आर्थिक बर्ष २०७७/ २०७८ को विनियाेजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएको बहुपक्षीय समस्या समाधान र स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा बजेटलाई केन्द्रीत गरिने बताउनुभएको हो ।

कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई नया विश्वास र जागरणका साथ क्रियाशिल बनाउने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताउनुभयो । नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका पुर्वाधार विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता राखिनुको साथै विभिन्न किसिमका विपद्को सामाना गर्नका लागि विपद् पुर्व तयारी तर्फ पनि बजेटमा प्राथमिकता दिईने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो “कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालिएका कदमहरुबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको शिथिलताको अन्त्य गर्दे आर्थिक गतिविधिलाई नया विश्वास, जागरण , क्रियाशिलता र दु्रत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायीत्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शिघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउने तर्फ बजेट केन्द्रीत हुने छ ।”

सरकारले रोजगारी श्रृजना गर्नका लागि लागि कृषि तथा साना, घरेलु र सेवा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य पुर्वाधार र विपद् पुर्वको तयारीमा पनि सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ “सामाजिक न्याय सहितको तिब्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख ,आत्मनिर्भर, उन्नतशिल, स्वतन्त्र र सम्मृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ आगामी बर्षको बजेट निर्देशित हुने छ ।

संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएका कानुनहरुको नागरिकले अनुभूत गर्ने गरि लागु गर्न बजेट केन्द्रीत हुनेछ । विकास सुशासन र सम्मृद्धिको यात्रामा र  हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दे कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गरिने छ । भविश्यमा आउन सक्ने विपद्को पुर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी बर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिने छ । ”

अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने, स्वास्थ्य पुर्वाधार तथा विपद् पुर्वको तयारीलाई प्राथमिकता राखेपनि मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा १५ औ योजना र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तर्जुमा गरिएका राष्ट्रिय रणनीतिहरुलाई पनि  विशेष ध्यान दिईने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दु्रत विकास प्रतिको जनआकांक्षालाई प्रमुख मार्गदर्शकको रुपमा लिएको छु ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हकमा बनेका कानुनहरुबाट श्रृजित दायित्वहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिईने छ । वामपन्थीय चुनावी घोषणा पत्र, १५ औ योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दिर्घकालिन लक्षहरु, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्तति हुने प्रतिवद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रा राष्ट्रिय रणनीति संगै विश्वव्यापी कोरोना महामारी संगै श्रृजना भएका नया चुनौतिहरुको सामना गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनेछु ।”

सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन, हवाई पुर्वाधार निर्माण लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्ने र अत्यावश्यक बाहेकका आयोजनामा बजेट खर्च नगर्ने रणनीति पनि लिने भएको छ । कर पालनालाई प्राथमिकता दिने, मुल्यवृद्धिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, वित्तिय प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने,रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने तथा कृषि क्रान्तिका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरि बजेटमा प्राथमिकता दिईने भएको छ ।