अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले करको दर होइन दायरा बढाउने बताएका छन् । संसद्मा विनियोजन विधेयक–२०७७ प्रस्तुत गर्दै उनले सो जानकारी दिएका हुन् । साथै, बजेट कृषि क्रान्तिमा केन्द्रित हुने पनि उल्लेख गरे । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट केन्द्रित रहने बताउँदै शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादनमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । उनले भने– ‘कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई द्रुत गतिका साथ अघि बढाउनेतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ उनले लकडाउनका कारण श्रम बजार, निर्माण, पर्यटन आगमन, आपूर्तिको शृंखलामा गहिरो प्रभाव परेको भन्दै यसमा परेको असरलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने बताए । आगामी बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गरी अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नका लागि कर सहुलियत पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने– ‘निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ ।’ बजेटले राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उनको भनाइ थियो । बजेटमा आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको विकास गरिने, करको दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनमा वृद्धि, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहने उल्लेख गरे।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप उत्पादनमुखी बनाइने, बीमा तथा पुँजी बजारको सुधार गरिने, अनलाइन प्रविधिबाट राजस्व भुक्तानीका लागि बढावा दिने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने गरी बजेट तयार गरिने जस्ता कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता पाउनेछन् । त्यस्तै भविष्यमा आउन सक्ने विपद्सँग जुध्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक उपकरण तथा राहतका विभिन्न प्याकेजमार्फत समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुतत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरेका छन्। उनले शहरी क्षेत्रमा विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थित गरी सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् ।
सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विकास जोड दिइनेछ। सरकारले यही जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । जसको तयारीस्वरूप आइतबारदेखि संसद्मा प्रि–बजेट छलफल शुरू भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
