पाटन । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयताको पक्षमा भएका सकारात्मक अध्ययनका निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीः आयाम र अभ्यास’ सम्बन्धी दोस्रो श्रृङ्खला पुस्तकको आज यहाँ विमोचन कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीयतालाई व्यवहारबाट परिस्कृत गर्ने परिपाटी कम भएको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“सङ्घीयताको सन्दर्भमा आफूलाई जे लाग्यो त्यही ठीक भन्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ, यसले प्रतिफल दिन गाह्रो हुन्छ । सङ्घीयताको पक्षमा भएको अध्ययनलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने हल्का टिप्पणी र भ्रामक विश्लेषणले सङ्घीयताको सबलीकरणमा समस्या ल्याएको छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
उहाँले अध्ययन र अनुसन्धानमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले महत्त्वपूर्ण प्रकाशनमार्फत देशको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासलाई दस्तावेजीकरण गर्न स्वागतयोग्य कार्य गरेकामा धन्यवाद दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि हामीले राज्य पुनःसंरचनाको एक ऐतिहासिक र रूपान्तरणकारी यात्रा तय गरेका छौँ । यो यात्रा केवल राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन मात्र नभई, शासकीय अधिकार, वित्तीय स्रोत र विकासका अवसरलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने एक अभियान पनि हो”,। संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित तीन तहको शासकीय स्वरूप हाम्रो मौलिक अभ्यास हो ।”
उहाँले नेपालको सङ्घीयता अभ्यासले एक दशकको यात्रा पूरा गर्न लाग्दा यसका सबल पक्ष, चुनौती, सम्भावना र सुधारका क्षेत्रहरूलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले यस्तो समयमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको पुस्तकले महत्तवपूर्ण सन्दर्भको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभषे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गङ्गादत्त अवस्थीले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुशासन प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन पारित भएपछि सङ्घीयताको कार्यान्वयन र विकेन्द्रीकरणमा थप योगदान पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानविद् एवम् राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त संविधानको मूलमर्म रहेको भन्दै यसलाई बचाउन र परिस्कृत बनाउन पुस्तकलाई शृङ्खलाबद्ध रुपमा प्रकाशन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राईले पुस्तक विश्लेषणात्मक र सङ्घीयताको कानुनी व्यवस्थाबारे सन्देशमूलक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रामशरण पुडासैनीले आगामी प्रकाशनहरूमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित लेख रचनाको अपेक्षा गर्नुभयो ।
पुस्तकमा १४ वटा लेख र दुईवटा अन्तर्वार्ता रहेका छन् ।
